भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति को देखते हुए अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क योजना को भाजपा सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में फिर से परीक्षा का आवेदन शुल्क वसूला जाएगा। सरकार की इस तैयारी से राज्य के करीब 40 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को झटका लगा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले ही दिनों इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बोर्ड के प्रस्ताव पर सरकार जल्द ही निर्णय ले सकती है। अभी बेरोजगार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद भर्ती परीक्षाओं में नि:शुल्क आवेदन कर रहे हैं।राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपिस्थति औसत 60 फीसदी तक आ रही है। चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा में सुबह की शिफ्ट में 60 फीसदी और दोपहर की शिफ्ट मेंं 40 फीसदी से भी कम उपस्थिति रही। इसी प्रकार बोर्ड की महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में 50.13 फीसदी अभ्यर्थी उपिस्थत रहे। इसके अलावा बोर्ड छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में 60.64 फीसदी अभ्यर्थी पहुंचे। वहीं, आरपीएससी की ओर से आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में महज 17.46 फीसदी उपस्थिति रही