मोदी सरकार तीसरे टर्म में भ्रष्ट और कामचोर अफसरों-कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें जबरन रिटायर करने की तैयारी में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में मंत्रियों और सचिवों को मिशन मोड में यह कार्य करने का निर्देश दिया है ताकि मंत्रालयों के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और तेज करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) नियमों का हवाला देते हुए केंद्रीय सचिवों को कर्मचारियों का मूल्यांकन करने को कहा है। उन्होंने चुनावी सफलता का हवाला देते हुए कर्मचारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर बनाया जा सके। मोदी ने कहा कि काम करने वाली और ईमानदारी सरकार को जनता चुनावों में इनाम देती है। -सूत्रों के अनुसार, मोदी ने अधिकारियों और मंत्रियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे फाइलों को एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर धकेलने की बजाय शीघ्रता से समाधान किया जाए।-पीएम ने अधिकारियों से शिकायतों का समाधान करने के लिए हर सप्ताह एक दिन का समय निकालने और राज्य के मंत्रियों से उनकी निगरानी करने को भी कहा।-मंत्रालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के जीवन का आसान बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। शिकायतों पर त्वरित एक्शन होना चाहिए।