राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के अंतिम 6 माह के फैसलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। बुधवार को कमेटी की अंतिम बैठक होगी और उसके बाद समिति अपनी अनुशंसा कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी ने अब तक करीब 800 से ज्यादा मामलों की समीक्षा की है। बताया जा रहा है कि कमेटी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अधिकांश फैसलों को बदल सकती है। इनमें जमीन, माइंस आवंटन सहित व्यक्तिगत लाभ से जुड़े मामले शामिल हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में करीब 11 विभागों के फैसलों की समीक्षा की गई। बैठक में मंत्री सुमित गोदारा और मंजू बाघमार भी मौजूद रहीं। बैठक के बाद खींवसर ने पत्रकारों से कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 6 माह के कार्यकाल में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले नियम-कायदों को ताक में रखकर फैसले लिए गए, जिस पर अनाप-शनाप पैसा खर्च किया गया। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई सामाजिक संस्थाओं को जमीनों का आवंटन किया गया। कुछ लोगों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए नियम कायदों की अनदेखी की। मंत्री गोदारा ने कहा कि सभी पहलुओं पर बुधवार को अंतिम बैठक में चर्चा होगी और उसके बाद समीक्षा का काम पूरा हो जाएगा।
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पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
