जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों, लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों की जानकारी लेकर इनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करें और वसूली की प्रगति बढाएं। राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि पंजीयन एवं मुद्रांक वूसली प्रकरणों में प्रगति लाई जाए और मौका निरीक्षण बढाएं। आगामी 28 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जाए। इसके साथ ही आमजन को लोक अदालत के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों का निपटारा करवाने के लिए जागरूक किया जाए। ऑन लाइन म्यूटेशन के प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो।
उन्होंने निर्देश दिए कि इजराय के प्रकरणों में सभी उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि हिण्डोली व नैनवां क्षेत्र में जल भराव वाले स्थानों पर उत्पन्न समस्या का समाधान करवाया जाएगा। फसल खराबे की रिपोर्ट शीघ्र भिजवाएं।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित कार्य के महत्व को देखते हुए बकाया प्रकरणों के निस्तारण व लक्ष्य अर्जित करने की कार्रवाई हो। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों की तय समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जावे। गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में नियमानुसार कार्यवाही की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि लोकायुक्त, सीएमओ, पीएलपीसी के तहत दर्ज लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे।
जिला कलक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी, नामांतरण, सीमाज्ञान, राजस्व वसूली, फौजदारी प्रकरण, इजराय, सीलिंग प्रकरण, भू राजस्व अधिनियम की विभिन्न धाराओं, भूमि रूपांतरण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित करने के निर्देश दिए। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण हो और इसमें अवधि का विशेष ध्यान रखा जावे। कमाण्ड व नान कमाण्ड क्षेत्रों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाएं जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि व्यक्तिगत लाभ के कार्यों तथा शमशान भूमि विकास के कार्यों की संबंधित उपखण्ड अधिकारी समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भिजवाए जाएं। रोडा एक्ट के तहत वसूली के प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करवाने के लिए संबंधित बकायादारों के साथ बैठक करें। राजस्व वसूली के कार्य के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी शिविर लगांए और इस कार्य की मॉनिटरिंग भी रखें। आरआरसी भूमि प्रस्ताव भिजवाएं जाएं। साथ ही लंबित प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर निस्तारण के पूरे प्रयास हो।
उन्होंने मोटर दुर्घटना प्रकरणों एवं आर्थिक सहायता प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आवासीय, कर्मिशियल, औद्योगिक भूमि की सूची तैयार की जाए।
