केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी बिल पेश किए जाने के टाइमिंग पर सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि यह आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास हो सकता है. मध्य प्रदेश में 2017 में इसी तरह के कानून को जल्दी अपनाने का उल्लेख करने वाले चौहान ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया. दिसंबर 2017 में, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने 12 वर्ष या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया.चौहान ने टिप्पणी की, "ममता बनर्जी असंवेदनशील हो गई हैं. मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 2017 में कानून लागू किया और बलात्कार करने वालों को मौत की सजा दी. अब तक 42 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध से ध्यान हटाने के लिए यह विधेयक लाया गया है."उन्होंने कहा, "ममता सरकार ने पहले विधेयक क्यों नहीं पेश किया? आरजी कर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए."