भजनलाल सरकार की कैबिनेट में बुधवार को कर्मचारियों से जुड़े कई फैसले किए गए। इसके तहत सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। जिला न्यायालय में काम करने वाले लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर्स को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2002 के बाद से 2 से ज्यादा संतान होने पर इन्हें प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था।डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को अब बढ़ी फैमिली पेंशन मिलेगी। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को 10 साल तक बढ़ी दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। सरकार ने पेंशनर्स को आरजीएचएस में 20 हजार की जगह 30 हजार तक की आउटडोर सुविधा दी है। यानी पेंशनर 30 हजार रुपए तक की दवाएं सालभर में खरीद सकेंगे। आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को जोड़ने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते ये कार्मिक के साथ निवास करते हों। आरडीएसएस में कृषि के 11 केवी फीडर पृथक्करण (सेग्रेगेशन) को मंजूरी दी गई इसमें करीब 7896 करोड़ की लागत से 7522 काम होंगे। नए सोलर पावर प्लांट लगाने, मीटरिंग, बिलिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य को भी फीडर सेग्रेगेशन में ही जोड़ा गया है। यह हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा, जिससे नए सोलर प्लांट का स्थानीय स्तर पर उपयोग होगा और किसानों को दिन में बिजली मिलेगी।