राजस्थान सरकार में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के साथ ही अभ्यर्थियों को जल्द जॉइनिंग देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब विभाग स्तर पर ही अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफाई किए जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में संबंधित विभाग ही अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफाइड करेगा। इसको लेकर 45 दिन की समय अवधि भी तय की गई है।दरअसल, राजस्थान की भाजपा सरकार ने प्रदेश में चार लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती करने का फैसला किया है। ऐसे में भर्ती परीक्षाओं में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार की है। ताकि फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की वजह से किसी भी भर्ती परीक्षा में न धांधली हो न ही कोई मामला कोर्ट में पहुंचे। ऐसे में अब भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में संबंधित विभाग ही रिजल्ट आने के बाद अगले 45 दिनों में मध्य ही अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया- सरकार के इस फैसले के बाद अब भर्ती परीक्षा से सिलेक्शन तक की प्रोसेस आधे या उससे भी कम वक्त में पूरी हो सकेंगी। क्योंकि अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी वक्त लगता था।आलोक राज ने बताया- हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। जो कर्मचारी हैं, वह भर्ती परीक्षाओं के आयोजन में ही व्यस्त रहते हैं। इस वजह से कुछ भर्ती परीक्षा है तो 1 साल तक पूरी नहीं हो पाई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ही सरकार को विभाग स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का प्रस्ताव भेजा था। इसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है।