अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के विरोध में 21 अगस्त को प्रस्तावित भारत बंद को लेकर भजनलाल सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बंद के दौरान गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए गृह विभाग ने जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम जिलों के कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी कर कानून व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलक्टर और एसपी को फील्ड में उतरकर अवांछित गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। हालांकि, अभी तक राजस्थान में एससी-एसटी वर्ग से जुड़े प्रमुख संगठनों ने सार्वजनिक रूप से बंद का कोई आह्नान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर ही भारत बंद को लेकर प्रचार-प्रसार चल रहा है। इसी वजह से एहतियातन गृह विभाग ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहते हुए पूरी तैयारी रखने को कहा है। गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत बंद अगर होता भी है तो इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि इससे आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। गृह विभाग की सचिव रश्मि गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कलक्टर एससी-एसटी वर्ग से जुड़े संगठनों की बैठक लेकर भारत बंद में भाग नहीं लेने की अपील करेंगे। इसके अलावा सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भी वार्ता कर बंद के दौरान प्रशासन को सहयोग करने कहा जाएगा।