बून्दी। प्रदेश के नगर निकाय आमजन को पटटे जारी करने मे कितने गंभीर है ओर कितने पटटे जारी किये है इसका सही आकलन करने व नगर निकायो पर लगाम लगाने के लिये प्रदेश सरकार ने अभिनव प्रयोग किया है।
दरअसल राज्य सरकार को नगर निकायो द्वारा पटटे नही दिये जाने, अधिकारियो के द्वार पटटे देने के लिये चक्कर कटवाने की शिकायते लगातार प्राप्त हो रही थी। इन बस समस्याओ के निस्ताण के लिये प्रदेश सरकार अब निकायो के डिस्पेच रजिस्टर के जरिये निकाय कितने पटटे जारी कर चुके है व कितने जारी करने है कि जानकारी प्राप्त करेगी। निकायो की और से पटटे जारी करने की जानकारी प्रदेश सरकार को डिस्पेच रजिस्टर के अंतिम पेज से चलेगी। भविष्य मे जब कभी भी राज्य सरकार निकायो से जारी किये गये पटटो की संख्या पूछेगी तो निकायो को यह संख्या सही बतानी पडेगी नही तो प्रदेश सरकार डिस्पेच रजिस्टर तलब कर लेगी। इससे पूर्व डिस्पेच रजिस्टर के अंतिम पेज की फोटो से सरकार पटटो की संख्या की सही स्थिती जानेगी। 
प्रदेश सरकार द्वारा सभी नगर निकायो से पटटे जार करने वाले डिस्पेच रजिस्टर की फोटो प्रति मांगी है जिसमे पटटे से संबधित विवरण व पटटा जारी करने की तिथी अंकित हो। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से कार्मिको मे खलबली मची हुई है।