जयपुर। खान विभाग ने औचक निरीक्षण के दौरान डूंगरपुर जिले में अलग-अलग स्थानों पर खनिज मेसेनरी स्टोन और खनिज क्वार्टज के दो लीज धारकों द्वारा ई-रवन्ना का दुरुपयोग करने का बड़ा मामला पकड़ा है। औचक निरीक्षण के दौरान प्रकरण सामने आने पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों पर कुल 19 करोड़ 68 लाख 27 हजार 996 रु. की शास्ति वसूली नोटिस जारी कर ई-रवन्ना बंद करने के साथ ही तुला यंत्र को भी डी-एक्टिवेट कर दिया है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो स्वयं खान मंत्री भी है के निर्देशों में विभाग अवैध खनन गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य कर रहा है। खान सचिव श्रीमती आनन्दी और निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल द्वारा अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर अन्य कार्यों के साथ ही अवैध खनन गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्य सचिव सुधांश पंत द्वारा जिला कलक्टर्स की अध्यक्षता में गठित एसआईटी समितियों की नियमित बैठक कर अवैध खनन गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं।

उदयपुर सतर्कता विंग और सलूंबर कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा किये गये औचक निरीक्षण के दौरान उस्मानिया आसपुर की खनिज क्वार्टज माइनिंग लीज 7/2019 की चार पिटों पर केवल 2050 टन खनन ही पाया गया जबकि लीजधारक द्वारा 21 मई 2021 से 21 जुलाई 2024 के दौरान 137319.4 टन के 4076 ई-रवन्ना जारी कर विभागीय ई-रवन्ना का दुरुपयोग किया गया। लीज धारक द्वारा ई-रवन्ना का दुरुपयोग करते हुए 137319 टन खनिज का अन्य क्षेत्र से निगर्मन किया गया। विभाग द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के अनुसार 20 हजार कंपाउंड राशि सहित 18 करोड़ 40 लाख 31 हजार 190 रुपये की शास्ति वसूली नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से ई-रवन्ना बंद कर दिया गया है।

एक अन्य कार्रवाई में उदयपुर सतर्कता व खनि अभियंता डूंगरपुर की संयुक्त टीम द्वारा गलियाकोट तहसील के घाटा का गांव में मेसेनरी स्टोन की लीज 5/2018 में मौके पर खनन कार्य बंद होने पर भी 2702 ई-रवन्ना जेनरेट कर 36505.16 टन खनिज का निर्गमन पाया गया। विभागीय टीम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक करोड़़ 27 लाख 96 हजार 806 रुपये की शास्ति वसूली नोटिस जारी करने के साथ ही खान में स्थित तुलायंत्र को भी डी-एक्टिवेट किया गया है।

खान विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन गतिविधियों यथा अवैध खनन, भण्डारण, परिवहन और ई-रवन्नाओं के दुरुपयोग आदि पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।