मोदी सरकार 3.0 द्वारा मंगलवार को पेश किया गया बजट मिला-जुला रहा, जहां पर कुछ क्षेत्र में टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की गई वहीं कुछ क्षेत्रों के टैक्स में कमी कर राहत भी प्रदान की गई। वेतन भोगी करदाताओं के लिए सामान्य छूट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए की गई। वहीं स्टॉक मार्केट से होने वाले लॉन्ग टर्म गेन पर 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी तथा शॉर्ट टर्म गेन पर 15 से 20 फ़ीसदी कर दी गई है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। ताकि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। वहीं छोटे व्यापारियों को मुद्रा लोन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट का मुख्य ध्यान रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर रखा गया है, जो कि देश की आबादी का अधिकतम भाग है। इसके लिए पांच नई योजनाओं के लाने का प्रावधान किया गया है। आगामी 5 वर्षों में इन योजनाओं पर 2 लाख करोड रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 2.66 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के साथ-साथ आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सके। शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ मकान उपलब्ध कराने का प्रावधान सराहनीय है। 

-सीए प्रकाश चौधरी, चेयरमैन, कोटा सीए ब्रांच