सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का 5 प्रतिशत आवंटित करने का फैसला किया है। सर्वेक्षण में कहा गया है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च और व्यावसायीकरण के लिए काफी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सरकार के पास यूएसओएफ के तहत लगभग 80000 करोड़ रुपये का कोष है।
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सोमवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास- विस्तार के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) का 5 प्रतिशत आवंटित करने का फैसला किया है। वर्तमान में, सरकार के पास यूएसओएफ के तहत लगभग 80,000 करोड़ रुपये का कोष है, जिसे अब डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है, "टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च और व्यावसायीकरण के लिए काफी ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। सरकार ने फैसला लिया है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष से साल भर की कलेक्शन का 5 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराया जाएगा।"
