तृतीय श्रेणी तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बार फिर निराश होना पड़ेगा. प्रश्नकाल के साथ शुरू राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सरकार ने स्थानांतरण के सवाल पर कहा कि अभी सभी तरह के तबादलों पर रोक है. तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों को लेकर नीति बनाई जा रही है.इसके लिए आमजन, शिक्षाविद और शैक्षिक संगठनों के सुझाव के बाद तबादला नीति बनाई जाएगी. सरकार के इस जवाब से ये स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल तृतीय श्रेणी के तबादले खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने ध्यानाकर्षण किया. युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को लेकर स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यानाकर्षण किया. विधायक चौधरी ने कहा कि नशे की प्रवृत्ति के साथ अपराध बढ़ रहा है. सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे.कांग्रेस विधायक घनश्याम ने नि:शुल्क दवा वितरण योजना को लेकर सवाल पूछा कि करौली में नि:शुल्क दवा के लिए कितना बजट दिया गया था. बजट खत्म होने के कारण कई दवा उपलब्ध नहीं हो रही है. जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने जवाब देते हुए कहा कि करौली, सपटोरा, टोडाभीम में नि:शुल्क दवा का बजट पूरा खर्च नहीं हो सका है. भाजपा विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सवाल किया कि क्या सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में लोक सुनवाई केन्द्र स्थापित कर दिए है. मंत्री केके विश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि माह के हर गुरुवार को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए है. यदि कहीं नहीं हो रही है तो कार्रवाई की जाएगी.