प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाया है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने प्रदेशभर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढाया जाएगा। इसके तहत मानसून के दौरान सघन पौधारोपण बूंदी जिले की धरा हो हरा भरा बनाया जाएगा। अभियान के दौरान जिले में 14 लाख 13 हजार 825 पौधे रोपे जाएंगे।
महावीर कुल्फी सेन्टर की और से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को यहां जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित कर आगामी दिनों होेने वाले वृक्षारोपण के लिए की गई तैयारियांे की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि विभागों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग के पीईओ एवं संबंधित विकास अधिकारी आपसी समांजस्य के साथ वृक्षारोपण के कार्यों की प्रगति बढाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि वन विभाग मनरेगा के तहत संचालित कार्यों की प्रगति बढाएं। साथ ही अन्य कार्यों के प्रस्ताव भी तीन दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि निजी विद्यालयों को आवंटित वृक्षारोपण के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि जल ग्रहण विकास के तहत मेडबंदी, तलाई निर्माण के कार्यों को शीघ्र करवाया जावे। इसके अलावा स्टेट फंड के कार्यो को भी शुरू करवाया जावे।
*8 नर्सरियों में 4.85 लाख पौध तैयार*
मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुर्गाशंकर मीणा ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाभियान अभियान के तहत बूंदी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगाएंगे 4.85 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। आमजन को भी पौधारोपण के लिए रियायाती दर पर पौध वितरित की जाएगी। जिले को हरा-भरा बनाने के लिए वन विभाग ने 8 नर्सरियों में 4.85 लाख से अधिक पौधे तैयार कर लिए हैं।
उन्होंने बताया कि वन विभाग की 8 नर्सरियों में अलग-अलग तरह के पौधे तैयार करवाए जा रहे हैं। इसमें सागवान, अर्जुन, अशोक, आम, कचनार, खैर, गुलमोर, चंदन, जलकरंज, जामुन, नीम, पपीता, पारस पीपल, अमलताश, अमरूद, अनार, इमली, खिरनी, पीपल, बहेड़ी, बरगद, सेमल, हवन, बिलपत्र, बांस, बैर, महुआ, मीठा नीम, शीशम, सहजन सहित कई छायादार और फलदार पौधे तैयार किए गए हैं। फलदार पौधे ज्यादा तैयार करवा रहा हैै, ताकि आमजन को और अधिक लाभ मिले। शेष पौधों के लिए भी विभिन्न विभाग अपने स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया है।
