संभाग स्तर पर 50-50 बेड की क्षमता के स्वयं सिद्धा आश्रम स्थापित होंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर हैलिपेड बनेंगे। परिसीमन के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी। वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों की 25 सेवाएं 24 घंटे में मिलेगी। देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज राजनेट बनेगा। पुलिस में 5500 नए पदों का सृजन होगा। आरएसी में पद्मिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियन बनेगी। महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना होगी। 1500 ट्रेफिक पुलिसकर्मी नए भर्ती होंगे। पुलिस को 100 करोड आर्म्स आदि के लिए, 750 बाइक व 500 हल्के वाहन मिलेंगे। नए क्रिमिनल लॉ के प्रावधानों के तहत 50 करोड़, कांट्रेक्च्यूअल कर्मचारियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को मिलेगा इंक्रीमेंट, विशेषयोग्यजन कर्मचारियों को 1200 रूपए प्रतिमाह भत्ता, सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस में महिला व पुरूष कार्मिकों को माता पिता या सास ससुर में से किसी एक को मेडिकल लाभ के लिए चुने जाने का प्रावधान, 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों को काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि। कार्मिक की मृत्यु पर 10 साल से बढ़ी हुई दर पर पेंशन, ग्रच्युटी की सीमा 25 लाख हुई, 120 करेड का वित्तीय भार, पत्रकारों के लिए स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रीडेशन में न्यूनतम आयु 45 साल व अनुभव 15 साल किया जाएगा। बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हैल्थ स्कीम लागू करने की घोषणा