राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया है. पूर्णकालिक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में सरकार ने अहम घोषणाएं की. विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में रोजगार और पेपर लीक बड़ा मुद्दा बनने के बाद अब सरकार ने बंपर भर्ती की घोषणा की है.
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अगले 5 साल में प्रदेश के 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. राजस्थान बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की है कि इस साल की भर्तियों के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख से अधिक किया गया है.
- संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जाएगा. आरजीएचएस में अब सरकारी कर्मचारी माता-पिता या सास-ससुर का भी इलाज करवा सकेंगे.
- केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की तरह राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना शुरू होगी. साथ ही राज्य में 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों की नियुक्तियां भी की जाएगी.
- बजट में पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं. प्रदेश में नई पर्यटन नीति की घोषणा के साथ ही पर्यटन विकास बोर्ड का भी ऐलान किया गया है. साथ ही 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के पर्यटन के विकास का काम करवाया जाएगा. वहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए भी कार्यक्रम लाया जाएगा
- राजस्थान में 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोट्र्स यूनिवर्सिटी बनेगी. खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा.
- विश्वविद्यालय में कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है. अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा.
- प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में 20 नए आईटीआई की भी घोषणा की गई है.
- स्कूल में 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट मिलेंगे. स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधााओं का विकास किया जाएगा
- अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड. रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा. बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी.
- आदिवासियों के विकास के लिए गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है. एससी-एसटी के कर्मचारियों और ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाया जाएगा.
