राजस्थान में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई। योजना के तहत जहां 1.33 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन देने थे. वहां मात्र 24.56 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिल पाया। प्रथम चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन देने के लिए सरकार ने 1600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, वो 24.56 लाख को स्मार्टफोन के वितरण में ही पूरी हो गई। ऐसे में 1.33 करोड़ तो दूर प्रथम चरण की 15 लाख से अधिक महिलाओं को भी फोन नहीं मिल पाए। गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अब शेष महिलाओं को फोन देना तो दूर जिनको दिए गए थे, उनके भी वापस रिचार्ज नहीं हो पाए हैं। विधानसभा में विधायक इन्द्रा की ओर से लगाए गए सवाल के प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने जवाब में सरकार के सूचना जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में चिरंजीवी परिवार की 24 लाख 56 हजार, एक महिला को स्मार्टफोन मय इंटरनेट डाटा दिया गया, जिस पर कुल 1670.08 करोड़ रुपए राशि खर्च की गई।वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा की पालना में स्मार्टफोन वितरण कार्य को आचार संहिता के कारण बंद कर दिया था। अब इस योजना को चालू रखना या नहीं, इसे लेकर सरकार ने बताया कि महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा