अपनी मांगों का समाधान नहीं होने से नाराज सरपंचों के 18 जुलाई को विधानसभा कूच की चेतावनी के बाद अब सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। राज्य सरकार ने सरपंचों से वार्ता करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को सरपंच संघ के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। इधर सरपंच पूरे प्रदेश में 8 जुलाई को सभी ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी करेंगे। उसके पश्चात 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर धरना और ज्ञापन दिया जाएगा। 12 जुलाई को सभी जिलों में कलक्टर को ज्ञापन दिए जाएंगे और उसके बाद 18 जुलाई को जयपुर में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। सेंट्रल पार्क बिडला ऑडिटोरियम जयपुर में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गंगापुर सिटी जिले की बामनवास और गंगापुर सिटी पंचायत समिति से जुड़े ग्राम पंचायत के सरपंच हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। बैठक में प्रदेश के जिलों के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंचों ने हिस्सा लिया। बैठक में सरपंचों की कई बड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में राज्य सरकार से 2 वर्ष का बकाया रुपए को शीघ्र जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास की नवीन स्वीकृति निकालना, खाद्य सुरक्षा पोर्टल को खोलने की मांग रखी गई। बैठक में एकजुट होकर यह फैसला किया कि अगर सरकार सरपंच संघ की मांग नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।