पिछले महीने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आचार संहिता हट चुकी है. वहीं, भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्वकालिक बजट पेश करने जा रही है. राजस्थान में 3 जुलाई को इस सरकार के कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश होगा. बता दें कि इससे पहले फरवरी में  विधानसभा में राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया. जिसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी. कयास यह भी लग रहे हैं बजट पेश होने से पहले अफसरशाही में बड़ा बदलाव हो सकता है. इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जारी है. हालांकि तबादला सूची के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हरी झंडी मिलने का इंतजार रहेगा. जिसके बाद ही कार्मिक विभाग ट्रांसफर लिस्ट जारी करेगा. वहीं, बजट को लेकर आमजन से लेकर कारोबारी वर्ग तक उम्मीदें बांधे हुए हैं. अगर राज्य के राजस्व की बात करें तो जयपुर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू हुए आज 1 जुलाई को 7 साल पूरे हो चुके हैं. पहले साल से अब तक जीएसटी वसूली में सरकार को काफी फायदा हो रहा है. जीएसटी से जुलाई 2017 की तुलना में हर माह ढाई गुना से अधिक राजस्व मिल रहा है. बावजूद इसके आमजन को कीमतों में कमी का फायदा का नहीं मिल रहा है. ऐसे में टैक्स विवादों की सुनवाई के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का इंतजार भी हैं. बीतें 6 महीने पहले राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अंतरिम बजट पेश किया था. जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना से लेकर उसके विकास संबंधी 1 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की थी. उन्होंने मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की. बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2 की भी घोषणा की गई, जिसमें 11 हजार 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले चार वर्षों में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएँ बनाने की योजना है.