केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर अच्छी खबर मिल सकती है। नई नरेंद्र मोदी सरकार को कोविड-19 के दौरान 18 महीने का बकाया माफ करने का प्रस्ताव मिला है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी, राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में 18 महीने का डीए बकाया जारी करने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का अनुरोध किया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित पत्र में मुकेश सिंह ने कहा, ”मैं कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं को समझता हूं।” हालाँकि, हमारा देश धीरे-धीरे महामारी के प्रभाव से उबर रहा है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार देखकर अच्छा लग रहा है. आपको बता दें कि महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर के भुगतान पर रोक लगा दी थी.आपको बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। जब डीए 50% तक पहुंच जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) जैसे कुछ भत्ते भी संशोधित किए जाते हैं।