भारतीय किसान संघ कोटा ने "कोटा विकास प्राधिकरण" के अधीन आने वाले प्रस्तावित गांव एवं भारतमाला एक्सप्रेस-वे के नजदीक की कृषि भूमि की डीएलसी रेट 50% बढ़ाने की मांग की है । भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश कलमंडा ने बताया की भारतमाला एक्सप्रेस-वे के नजदीक आगामी कहीं तरह के बड़े उद्योगों की स्थापना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली है इसके चलते हुए अभी कृषि भूमि की डीएलसी दर बहुत कम है जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है । ऐसी स्थिति में आगामी जिला कलेक्टर कोटा द्वारा प्रस्तावित समिति जो डीएलसी दरों का पुननिर्धारण करने वाली है जमीन की दरें 50% बढ़ा करके की जावे, ताकि किसानों एवं राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो, एवं किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा अच्छी दर से मिल सके। इस पर गौर नहीं करनी पर जिला मंत्री रूप नारायण यादव ने कहा की भारतीय किसान संघ कोटा द्वारा बड़ा आंदोलन खड़ा कर देगा जिससे किसी तरह की परेशानी होने पर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। कालोनाइजरों द्वारा किसने की जमीन होने अपने दामों पर खरीद करके अनाधिकृत रूप से कालोनियां काट दी जाती है एवं किसानों का भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता है । जिससे किसान लूट रहा है टाउनशिंप पॉलिसी ड्राफ्ट नीति जो लागू की जा रही है सरकार उसे पर तुरंत निर्णय लेकर के अमल में लाई जावे । ताकि इसका फायदा राज्य सरकार एवं जनता को मिल सके ।
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