दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को शराब आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी। इस मामले में अगली अदालती सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिसे 2022 में रद्द कर दिया गया था। जांच अधिकारी ने कहा कि मामले से जुड़े 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये का पता लगा लिया गया है। अपनी हिरासत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए सीएम ने अधिवक्ता विवेक जैन के माध्यम से कहा कि आवेदन में कोई दम नहीं है।