नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीके से मतांतरण के खिलाफ कानून लाने जा रही है।

शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कही ये बात

राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा -''राजस्थान राज्य अपना खुद का कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून या शीर्ष अदालत द्वारा पारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा।'' तिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीणा की ओर ये 2022 की एक जनहित याचिका के जवाब में यह हलफनामा दिया गया है।