राजस्थान में पिछले साल 17 नए जिलों का गठन किया गया था. पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 17 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का राजस्थान का भूगोल बदल गया था. हालांकि नए जिलों के गठन की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने के कारण गठन की पूरी प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हुई है. ऐसे में अब प्रदेश की भजनलाल सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है. बुधवार को सरकार की ओर से इसकी जानकारी दी गई.    बताया गया कि राजस्थान की पिछली सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण रूप देने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है. कमेटी इन ज़िलों और संभाग में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी. नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है. जबकि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री हेमन्त मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है. समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिवशासन सचिव राजस्व विभाग होंगे. अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी.

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