भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार सुबह 10 बजे मॉनिटरी पॉलिसी को संबोधित करते हुआ बड़ा ऐलान किया. गवर्नर दास ने लगातार 8वीं बार नीतिगत दर में कोई भी बदलाव न करने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि आपके होम लोन समेत सभी तक लोन की EMI पहले जितनी ही रहने वाली है. वो न बढ़ी है और न ही उसमें कोई राहत मिली है. देश में रेपो रेट 6.5 फीसदी पर ही बरकरार है.RBI ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को भी 6.75% पर बरकरार रखा है. चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'पूरी दुनिया लगातार परेशानियों से जूझ रही है. इन दिक्कतों के बीच भी भारत की इकोनॉमी मजबूत है. भारत, ट्रांसफॉर्मेशन के नए दौर के लिए तैयार है. मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है. एमपीसी सामान्य मानसून की उम्मीद के बीच बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखेगी.' RBI ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.5% तक बढ़ाया था. आरबीआई गवर्नर ने मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग के बाद कहा, 'फाइनेंशियल मार्केट के सभी सेगमेंट में स्थिरता के लिए RBI प्रतिबद्ध है. देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर है. NBFCs ने भी मजबूत फाइनेंशियल्स दिखाए हैं. मार्च 2024 तक सभी कमर्शियल बैंकों और NBFCs का ग्रॉस NPA 3% से कम रहा है. लोगों का एक नजरिया है कि RBI, US फेडरल रिजर्व को फॉलो करता है. विकसित इकोनॉमी की मॉनिटरी पॉलिसी के भारत पर असर को मॉनिटर किया जाता है. RBI भारत के मौसम और पिच को देखकर ही फैसले करता है.' जीडीपी वृद्धि दर को लेकर दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की दर से विकास किया है और हमारा मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से विकास कर सकती है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई ने जीडीपी अनुमान 0.20 प्रतिशत बढ़ाया है. यह पहले 7.00 प्रतिशत था. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रह सकती है. आरबीआई ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रह सकती है. वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महंगाई दर 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रह सकती है.