नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह लोकसभा चुनाव के लिए मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण विस्थापित लगभग 18 हजार लोगों के लिए मतदान की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों के लिए मतदान दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होगा।

विस्थापित लोग करना चाहते हैं मतदानः वकील

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया था, वकील ने कोर्ट को बताया कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। वकील ने कहा कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग मणिपुर में चुनाव में मतदान करना चाहते हैं।

सीजेआई ने वकील को दिया  विस्थापित लोग

सीजेआई ने वकील को आश्वासन दिया कि मैं आपको जल्द तारीख दूंगा। मणिपुर मई 2023 से हिंसा की चपेट में है। तीन मई को पहली बार राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं।