Supreme Court સાત જજોની બેન્ચે ઐતિહાસિક ચુકાદો સંભળાવતા 1998ના પોતાના જ આદેશને પલટી નાખ્યો. સુપ્રીમકોર્ટે વોટના બદલે નોટ મામલે ફસાયેલા સાંસદો અને ધારાસભ્યોને હવે કાનૂની સંરક્ષણ આપવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. કોર્ટે કહ્યું કે વિશેષાધિકાર હેઠળ હવે સાંસદો કે ધારાસભ્યોને છૂટ નહીં મળે. તેમની સામે પણ કાર્યવાહી થશે. વોટ માટે લાંચ લેવી એ કાયદાનો ભાગ નથી. જો સાંસદો હવે પૈસા લઈને ગૃહમાં ભાષણ કે વોટ આપશે તો તેમની સામે કેસ ચલાવાશે. એટલે કે હવે તેમને આવા કેસમાં કોઈ કાનૂની રાહત કે છૂટ નહીં મળે. 1998માં 5 જજોની બંધારણીય બેન્ચે 3:2ના બહુમતથી નક્કી કર્યું હતું કે આ મુદ્દાને લઈને લોકપ્રતિનિધિઓ સામે કેસ નહીં ચલાવી શકાય પણ સુપ્રીમકોર્ટે આ ચુકાદાને પલટી નાખ્યો છે જેના કારણે સાંસદો કે ધારાસભ્યો ગૃહમાં વોટ માટે લાંચ લઈને કેસની કાર્યવાહીથી બચી નહીં શકે.
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
18वां सांख्यिकी दिवस’ ‘यूज डाटा फोर डिसिजन मेकिंग ’थीम पर आधारित कार्यशाला का हुआ आयोजन
बूंदी। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रति वर्ष 29 जून को प्रो. पी.सी. महालनोबिस के जन्मदिवस के...
प्रॉपर्टी व्यवसायी को नपा कर्मी ने दी जान से मारने की धमकी , व्यवसायी ने कराया मामला दर्ज , पुलिस जुटी जांच में
प्रॉपर्टी व्यवसायी ने जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट कराई दर्ज
इटावा
इटावा नगर के प्रॉपर्टी...
प्रेममयी, शांततापूर्ण मार्गाने मानवता केंद्रीत मनमंदिराची उभारणी करा- कुलगुरू डॉ.इंद्र मणी
परभणी(प्रतिनिधी)भारतीय लोकजीवनात स्त्री पूजनाला अनन्यसाधारण महत्त्व असून तिचा सन्मान करणे तिला...
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ भोजो कैंप द्वारा सोनारी में बाइक रैली निकाली गई
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ भोजो कैंप द्वारा सोनारी में बाइक रैली निकाली गई