बीड, दि. 2 (जिमाका) : बीड जिल्हयातील विविध औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी यांनी 75 कोटींचे आर्थिक सहाय्य करण्याची घोषणा आज येथे केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेत राज्याचे कृषी मंत्री तथा जिल्हयाचे पालक मंत्री धंनजय मुंडे उपस्थित होते. आमदार प्रकाश सोळंके उपस्थित होते.
पत्रकार परीषद होण्यापुर्वी उद्योग मंत्री श्री सामंत आणि श्री मुंडे तसेच आमदार प्रकाश सोंळके, जिल्हाधिकारी दिपा मुधोळ – मुंडे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक यांच्या उपस्थितीत यांनी बीड जिल्हयात असणाऱ्या आष्टी, केज, धारूर, सिरसाळा, माजलगाव, परळी आणि बीड येथ असणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींचा आढावा घेतला. यावेळी स्थानिक उद्योजक उपस्थित होते. उद्योग मंत्री यांनी मुख्यमंत्री रोजगार र्निमीती, विश्वकर्मा योजना आणि खादी ग्रामोउदयोग योजनांचा आढावा घेतला. जिल्हयातील नागरीकांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आज झालेल्या बैठकीत उद्योग विभागातर्फे नवसंजीवनी योजना राबविली जाते. ज्यातंर्गत रखडलेल्या प्रकल्पाला गती देण्याचे काम होत असते. याचा लाभ उद्योजकांनी उचलावा असेही श्री सामंत यांनी पत्रकारांना माहिती देतांना सांगितले
विट भट्टी क्ल्स्टर (उद्योग समुह) ला तसेच रेशीम क्लस्टर तत्वत: मान्यता
आज झालेल्या बैठकीत विट भट्टी क्लस्टर आणि रेशी क्लस्टर ला तत्वत: मान्यता दिली असल्याची माहिती उद्योग मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले. बीड जिल्हयात विट भट्टीचे काम मोठया प्रमाणात होत असल्याचे पालकमंत्री श्री मुंडे यांनी निदर्शनात आणु दिले हा या रोजगारावर अनेक कुटूंब चालीत आहेत. त्यामुळे विट भट्टी क्लस्टर असल्यास या व्यवसायातील लोकांना याचा लाभ होईल असे श्री मुंडे यांनी माहिती दिली. यावर विट भट्टी क्ल्स्टर (उद्योग समुह) ला ताबडतोब तत्वत: मान्यता दिली.
जिल्हयातील शेतकरी रेशीम उद्योगाकडे वळत आहेत. काही शेतकरी शेतीसह जोड व्यवसाय म्हणुन रेशीम उद्योग करतात तर काही लोक पुर्ण वेळी रेशीम उद्योग करतात याचे रूपांतर देखील क्लस्टर करता येऊ शकते असल्याची माहिती पालक मंत्री यांनी दिल्यावर रेशीम उद्योगाचेही क्लस्टर करण्याची मध्ये करण्याच्या तत्वत: मान्यता देण्यात आल्याचे उद्योग मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
