[रत्नागिरी] बारसु सोलगाव परिसरात रिफायनरी प्रास्तावित आहे. मात्र या रिफायनरीला कोकणातून मोठा विरोध दर्शवला जात आहे. यात प्रमुख भूमिकेत बारसु - सोलगाव पंचक्रोशी रिफायनरी विरोधी संघटनेचे पदाधिकारी आहे. नुकतीच दिनांक ८ जानेवारी २०२४ रोजी संघटनेचे अमोल बोळे , वैभव कोळवणकर , नरेंद्र जोशी , सतीश बाणे , सुरज ओगले व सत्यजीत चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची राजापूर येथील रेस्ट हाऊस येथे भेट घेतली.
महावीर कुल्फी सेन्टर की और से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
गेले कित्येक महिने मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी संघटनेचे पदाधिकारी वेळ मागत होते. मात्र त्यांच्याकडून प्रतीसाद दिला जात न्हवता. शिवसंकल्प सभेसाठी मुख्यमंत्री राजापूर येथे आले होते. या सभेवेळी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ग्रामस्थ, शेतकरी बारसु भागातून येतील असे संघटनेकडून सांगण्यात आले होते. परंतु राजापूर येथील सभेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रेस्ट हाऊस येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळास भेटून चर्चा केली. संघटनेच्या वतीने तब्बल पाच निवेदने सबळ पुराव्यासह देण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्र्यासोबत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर , उद्योग मंत्री व रत्नागिरीचे पालक मंत्री उदय सामंत , रवींद्र फाटक , किरण सामंत , जिल्हाधिकारी देवेंदेर सिंग , पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी , अप्पर पोलीस अधीक्षक जयश्री गायकवाड , कोकण विभागीय पोलीस आयुक्त श्री. पवार आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांसमोर पदाधिकाऱ्यांनी मांडले महत्वाचे मुद्दे
१. कोकणाच्या पर्यावरणासाठी घातक असे प्रदूषणकारी रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प ,केमिकल झोन येथे नकोच- कोकणाचा शाश्वत विकास अन्य मार्गाने होऊ शकतो. यासाठीच हे आंदोलन सुरू आहे अशी मांडणी करण्यात आली.
2. रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्पास स्थानिक शेतकऱ्यांचा पूर्ण विरोध आहे व तसे ग्रामसभांचे ठरावही आहेत आणि केवळ २% समर्थन हे जमीन दलालांचे असून तेच मेडिया समोर आणले जाते.
3. बारसु ते देवाचे गोठणे येथील पठारावर २०० हुन अधिक कातळशिल्प असून ,संपूर्ण सडाच संरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली. काही कातळशिल्प युनेस्कोच्या यादीत तर काही महाराष्ट्रातील कायदा प्रमाणे संरक्षित घोषित आल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणले गेले.
4. बारसु व नाटे परिसरातील जमिनीच्या दलाली करणाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी बढती दिलेले एम एस आर डी सी चे प्रमुख अनिलकुमार गायकवाड यांनी ६० लाखाची जमीन बारसु येथे खरेदी केल्याचे निदर्शनास आणले , माजी आमदार आशिष देशमुख तसेच राजापूरच्या प्रांत व तहसीलदार यांनी एकाच सात बारावर जवळच्या नातेवाईकांच्या नावाने जागा घेतल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच काही आय ए एस व आय पी एस आणि सरकारी अधिकारी यांनीही जमिनी घेतल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी दलालांची नावे व काही गुंतवणूकदारांची नावे देऊन प्रकल्प येतो तेंव्हा जमिनींचा घोडेबाजार रोखण्यासाठी चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
5. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आजपर्यंत खूप प्रयत्न करूनही भेट डावलण्यात आल्याची नाराजी स्पष्ट करण्यात आली. १८ जुलै व काही दिवसांपूर्वी उदय सामंत यांनी आश्वासन देऊनही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना भेट दिली नव्हती.
6. बारसु रिफायनरी आंदोलन हे कुठल्याही पक्षाशी संबंधित नसून ,स्वतंत्र आंदोलन असल्याचे सांगण्यात आले. रिफायनरी विरोधी पॅनल तर्फे ग्रामपंचायत निवडणुका लढवून त्या जिंकण्यात आल्याचे सांगितले.
7. बारसु रिफायनरी विरोधी आंदोलनात कुठल्याही बाहेरील एन जी ओ चा सहभाग नसून ते स्थानिकांचे च आंदोलन आहे व फंडिंग विषयी विधिमंडळात केल्या गेलेल्या आरोपांना संघटनेतर्फे आव्हान देऊन सुद्धा अजून काहीही स्पष्टीकरण आले नसल्याचे सांगण्यात आले.
8. २४ एप्रिल ते ११ मे २०२३ रोजी करण्यात आलेले माती परीक्षण पूर्णतः बेकायदेशीर व अनधिकृत असून कुठल्याही प्रकारच्या परवानग्या , कागदपत्र माहिती अधिकारात सरकारी यंत्रणा देऊ शकल्या नाहीत. हेच बेकायदेशीर सर्वेक्षण करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैर वापर व जनतेच्या कररूपी पैशाचा चुराडा केल्याने याला *जबाबदार प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई* करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच हे सर्वेक्षण कुठल्या मंत्र्याच्या आदेशाने झाले याबाबतही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
9. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर व महिलांसह ३५९ ग्रामस्थ शेतकऱ्यांवर अनेक खोट्या केसेस , तडीपारी, धाडी अशी दडपशाही आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी करणयात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले. या सर्व केसेस मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना सविस्तर वेळ देणार
रिफायनरीसंदर्भात सगळे विषय सुस्पष्ट मांडण्यासाठी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांची सविस्तर वेळ मागितली. मुख्यमंत्र्यांनी उदय सामंत याना अशी भेट आयोजित लवकरच करा असे सांगितले. तसेच सर्व मुद्द्यांची दखल नक्की घेतली जाईल व शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, लवकर सविस्तर भेट दिली जाईल असे आश्वासन मुख्यनमंत्र्यांनी शिष्टमंडळास दिले आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची सामान्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पूर्तता करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र मुख्यमंत्र्याबरोबर बैठकीची तारीख, वेळ कधी नीच्छित होते हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिली पाच निवेदने
मा. मुख्यमंत्री यांना रिफायनरी व पेट्रोकेमिकल प्रकल्प रद्द करणे , बारसु ते देवाचे गोठणे सडा कातळशिल्प बहुसंख्येने असल्याने संरक्षित करणे, बारसुच्या सड्यावर झालेले माती परीक्षण बेकायदेशीर असल्याने प्रशासकीय अधिकारी व मंत्री यांचेवर कारवाई करणे , ग्रामस्थांवरील खोट्या केसेस मागे घेणे व जमीन व्यवहारांची व जमीन दलालांची कसून चौकशी करण्यासाठी अशी पाच निवेदने सबळ पुराव्यासह देण्यात आली.
