शिरूर - शिरुरच्या नागरिकांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याची असणारी ७०.६६ कोटी रक्कमेची शिरूर शहर पाणीपुरवठा योजना राबविण्याच्या योजनेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा शासन निर्णय आज पारित झाला असल्याची माहिती शिवसेना उपनेते व शिरूर लोकसभेचे माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले की शिरूरची बहुप्रतिक्षित पाणी योजना मंजूर व्हावी यासाठी राज्य शासनाकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू होता. राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यावर या विषयी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांचे दालनातील आयोजित बैठकीत याविषयी आग्रही मागणी केल्यानंतर या कामाला विशेष गती आली. तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पूर्वीची आखलेली योजना कमी क्षमतेची असल्याने त्यामध्ये वाढ करून नव्याने प्रतिमाणसी १३५ लिटर प्रमाणे पाणीपुरवठा होणारी योजना अद्यावत करण्यास यश आल्याचे त्यांनी सांगितले . या योजनेबाबत माहिती देताना आढळराव पाटील म्हणाले की, शिरूर शहराचा झपाट्याने विकास होत असला तरी वाढत्या लोकसंख्येला उपयुक्त ठरेल अशी पाणी योजना अस्तित्वात नसल्याने नागरिकांना दररोज पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची व्यक्तिशः भेट घेऊन या योजनेचे महत्त्व पटवून दिले. तसेच नगरपरिषद प्रशासन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडे गेली वर्षभर सतत संपर्कात राहून योजनेतील त्रुटी दूर करत राज्याच्या उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती समोर प्रकल्पाचे सादरीकरण करून घेतले. नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी स्मिता काळे व सहकाऱ्यांनी योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी चांगली मेहनत घेतली. शेवटी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने या योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याचा शासन निर्णय आज पारित झाला आहे. शिरूर शहरातील सन २०५० पर्यंतच्या लोकसंख्येला उपयुक्त ठरेल अशा या योजनेमुळे येथील नागरिकांना दिलेला शब्द पूर्ण केल्याचे समाधान वाटत असल्याची भावना यावेळी आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केली. या पाणी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे घोड धरणातून सुमारे ९.३१ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित होऊन ऐन उन्हाळ्यातही नागरिकांना पाण्याची उणीव भासणार नाही. या योजनेत जलशुद्धीकरण प्रकल्पासह आधुनिक प्रक्रिया प्लॅन्टद्वारे स्वच्छ पाणी मिळणार आहे. संपूर्ण शहरातून पाईपलाईन वितरित होऊन प्रतिमाणसी १३५ लिटर प्रमाणे पाण्याचा पुरवठा केला जाणार आहे. पुढील दीड वर्षात ही पाणी योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट नगरपरिषदेकडून निश्चित करण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले .