नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2018 कोरेगांव भीमा हिंसा मामले में आरोपी एक्टीविस्ट और कवि डॉ पी वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि राव संबंधित ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं छोड़ेंगे, वे अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वे किसी भी गवाह के संपर्क में नहीं रहेंगे।

एससी का कहना है कि राव अपनी पसंद के चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे और एनआईए को उनके द्वारा लिए जा रहे चिकित्सा उपचार के बारे में सूचित रखेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जमानत केवल विशुद्ध रूप से चिकित्सा आधार पर है।

NIA ने वरवरा राव की नियमित जमानत याचिका का किया था विरोध

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवरा राव द्वारा नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वरवर राव को नियमित जमानत देने का विरोध किया। आरोपी के कृत्य का भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही राव ने नक्सलियों की विध्वंसक गतिविधियों को लाभ दिया है, जिससे भारी तबाही हुई है। पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की मौतें हुई हैं. हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है।

कोरेगांव भीमा हिंसा मामला

पुणे के नजदीक एक जनवरी को भीमा-कोरेगांव युद्ध के 200 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दो समूहों के बीच संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हुए थे। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र के 18 जिलों तक फैल गई। भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर मुख्य कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था, हालांकि पड़ोस के गांवों में हिंसा भड़क गई। इस दौरान कुछ लोगों ने भीमा-कोरेगांव विजय स्तंभ की तरफ जाने वाले लोगों की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई जिसमें साणसवाड़ी के राहुल पटांगले की मौत हो गई। कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता था, हालांकि 2018 में हिंसा भड़क गई।