मियामी, कई नागरिक अधिकार समूहों ने फ्लोरिडा के नए आव्रजन कानून को चुनौती देते हुए सोमवार को एक संघीय मुकदमा दायर किया। साउथ पॅावर्टी लॉ सेंटर, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, फ्लोरिडा के एसीएलयू, अमेरिकन फॉर इमिग्रेंट जस्टिस और अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल द्वारा फ्लोरिडा सरकार के खिलाफ मियामी संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।
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अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, रॉन डेसेंटिस, अटॉर्नी जनरल एशले मूडी और राज्यव्यापी अभियोजक निकोलस बी कॉक्स फ्लोरिडा के फार्मवर्कर एसोसिएशन और अन्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उनके प्रवासी पुनर्वास कार्यक्रम और बिना किसी स्थायी कानूनी स्थिति वाले आप्रवासियों के लिए सामाजिक सेवाओं को उस कानून से बल मिला है जिस पर डेसेंटिस ने मई में हस्ताक्षर करके कानून बनाया था। इसके अतिरिक्त, 25 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए ई-सत्यापन आवश्यकताओं का विस्तार किया गया है। ई-सत्यापन यह निर्धारित करता है कि कर्मचारी कानूनी रूप से देश में काम करने में सक्षम हैं या नहीं। मेडिकेड स्वीकार करने वाले अस्पतालों के प्रवेश प्रपत्रों में एक नागरिकता प्रश्न भी शामिल किया जाना चाहिए।
