महामानव बोधिसत्व विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक मोलाचा संदेश त्याकाळी दिला होता- 'शिका संघटित आणी संघर्ष करा' ही जर त्रिकाल बाधित सत्य वाक्य आचरणात आणून झाले असेल तर त्याच्या पुढची गोष्ट म्हणजे महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की 'जा आणि आपल्या भिंतीवरील लिहून ठेवा की मला या देशाची राज्यकर्ती जमात बनायची आहे' असा मोलाचा संदेश डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराणी त्याकाळी दिला होता कारण लोकशाहीमध्ये कोणतेही विधायक कार्य करण्यासाठी आपण राज्यकर्ते किंवा निवड प्रक्रियेमध्ये असणे खूप गरजेचे आहे,आपला माणूस, आपला समाजाचा नेता जर राजकीय निर्णय प्रक्रियेमध्ये असेल तर आपण खूप काही करू शकतो.कारण या लोकशाहीमध्ये राज्यकर्त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे बरेच निर्णय घेण्याचे काम हिच निर्णप्रक्रियेतील लोक करतं असतात. त्यांना संविधानाने तसे अधिकार दीले आहेत. एकट्या बाबासाहेबांनी त्याकाळी विविध गोरगरिबांच्या हिताची निर्णय घेतली त्यामध्ये महिलांसाठी त्यांनी महिला कोड बिल लिहून महिलांना पुरुषाप्रमाणे समान संधी,प्रसूती काळामध्ये सुट्टी, महिलांना विविध नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, कामगारांच्या हितासाठी कामगार कोड बिल यामध्ये आठवड्याची सुट्टी, बोनस, भविष्यनिधी,कामाचे फिक्स आठ तासाची वेळ, कामाच्या आठ तासाच्या शिफ्ट, महागाई भत्ता, ओव्हरटाईम भरपाई, कामगारांच्या आरोग्याची जबाबदारी,सामाजिक सलोख्यासाठी सर्व क्षेत्रातील शोषित पीडित दलितांच्या न्यायासाठी महामानव विश्वरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समानतेसाठी काम केले.अस्पर्शता निर्मूलन आणि जातीयवाद समूळ नष्ट करण्यासाठी त्यांनी मोलाचं काम केलं सांगण्याच तात्पर्य कोणताही नेता ज्या समाजातून ,समाजाच्या ज्या थरातून आला आहे त्याची भाषा,संस्कृती,त्यांच्या लोकांवरील अन्याय अत्याचार हे त्यांनी जवळून पाहिलेले असते त्यामुळे प्रत्येक समाजातील लोक सभागृहात निर्णय प्रक्रियेत जान गरजेचे आहे असे स्पष्ट मत सामाजिक कार्यकर्ते डॉक्टर जितीनदादा वंजारे खालापूरीकर यांनी व्यक्त केले.

            काल परवा राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणामध्ये आदिवासी लोकांवर होणारे न्यायिक विलंब अत्याचार, लोकलच्या माणसाकडून गावगुंडाकडून , धन दांडग्या होणारा, रामदेवबाबा सारख्या सडक्या वृत्तीच्या लोकांकडून,उद्योजकांकडून होणारा अत्याचार, पोलिसांकडून होणारा अत्याचार अन्याय आणि न्यायपालिकेकडून न्याय देण्यासाठी होणारा विलंब त्यामुळे जेलमध्ये सडत असलेले आदिवासी, भटके विमुक्त गरीब लोक आणि त्यांची प्रकरण या संदर्भात सन्माननीय महामहीम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी भाष्य केलं आणि याची तत्परतेने दखल मा.सुप्रीम कोर्टाने आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी काही गोष्टींची अंमलबजावणी केलेली आहे. त्यांची प्रकरणे निकाली काढण्याचे फर्मान काढले आहे. यावरून राजकिय निर्णय प्रक्रियेत आपल्या समाजातील नेते असन गरजेचे आहे. आपलं दुःख अन्याया अत्याचार आपल्या लोकाना जवळून माहीत असतो.एका समाजाचे दुःख म्हणून त्या समाजातील लोक संबंधित खात्यावरती असणे किती गरजेचं असतं यावरून हे स्पष्ट दिसत आहे कारण आपण ज्या समाजामधून, ज्या संस्कृती मधून, ज्या वंशपरंपरेतून, ज्या भाषाशैली मधून,ज्या व्यवस्थेमधून, प्रांतामधून आणि देशामधून येतो त्याचा विशिष्ट परिणाम आपल्या मनावरती, शरीरावरती झालेला असतो आणि त्यातील अनिष्ट रूढी, अत्याचार-अन्याय याच्या विरोधात काहीतरी करण्याची नैतिक बुद्धी आपल्यामध्ये येते आणि त्याला त्या अन्याय अत्याचाराला तीच व्यक्ती न्याय देऊन नक्कीच वाचा फोडू शकते हेच यावरून स्पष्ट होतं. राष्ट्रपतींनी सांगितल्याप्रमाणे जंगल, वण उध्वस्त होत असताना आदिवासी समाजातील लोक खाण्यासाठी मोताल आहेत. त्यांच्याकडे शेती नाहीये, राहायला घर नाहीये,घरामधील वस्तू नाहीयेत,दाग-दागिने नाहीयेत, पैसा-अडका नाही आणि या सगळ्या कारणांमुळे त्या लोकांवरती उपासमारीची वेळ आलेली आहे अशी लोक एखाद्या खाद्य पदार्थाच्या वस्तूची चोरी करताना पकडले तर त्यांना अमानुष मारहाण केली जाते, त्यांना जेलमध्ये डांबले जाते कोर्टाच्या जामिनासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात,त्यामुळे अशी लोक जेलमध्ये सडतात यांचावालीकोन? .जंगल नष्ट करण्यामागे येथिल सरकारे तितकेच जबाबदार आहेत रामदेव बाबा सारख्या लोकांनां जंगलातील आदिवासींच्या जमिनी देताना जो अमानुष छळ, मारहाण आणि अनैसर्गिक कृत्य केले गेले यातील दोषी लोकांना शासन झाल पाहिजे पण याउलट आदिवासी जेल मध्ये डांबले गेले आणि खून करणारी लोक मोकाट फिरतात पैसे भरून लगेच बाहेर येतात ही चिंतनीय बाब महामहीन राष्ट्रपती यांनी अधोरेखित केली. आदिवासी दिन फक्त साजरी करून उपयोग नाही तर त्यांच्या शेवटच्या घटकापर्यंत जाऊन त्यांना खरोखर न्याय देण्याची भूमिका येथील राजकीय व सरकारी व्यवस्थेने पार पाडणे गरजेचे आहे असे मत डॉक्टर जितिन वंजारे यांनी व्यक्त केले.