मुंबई: ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयान मंजूर केला आहे. तब्बल 100 दिवसांनी संजय राऊतांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र ईडीनं कोर्टात जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.

Sponsored

पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी

पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं

संजय राऊतांवर आरोप काय?

ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांना पत्रा चाळ घोटाळा प्रकरणी 31 जुलै रोजी ईडीनं अटक केली होती. त्यानंतर संजय राऊतांना सर्वात आधी ईडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. तेव्हापासून राऊत आर्थर रोड कारागृहात आहेत. पत्राचाळ घोटाळ्याप्रकरणी संजय राऊत यांचा थेट हात असल्याचा आरोप ईडीकरुन करण्यात आला आहे.

संजय राऊत यांचे भाऊ प्रविण राऊत पत्राचाळ डेव्हलेपमेंट पाहत होते. त्यांना HDIL ग्रुपकडून 112 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यातील 1 कोटी 6 लाख 44 हजार रुपये संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. याच पैशातून अलिबाग येथे जमीन खरेदी करण्यात आली होती.

राऊत परिवाराला पत्राचाळ आर्थिक गैरव्यवहारात थेट आर्थिक फायदा झाला आहे. या प्रकरणात ज्यांचं नाव सुरुवातीला समोर आल होत आणि ज्यांच्यावर कारवाई झाली होती, ते प्रविण राऊत हे फक्त नावालाच होते, या प्रकरणातील खरे आरोपी संजय राऊतच आहेत, असा दावा ईडीकडून करण्यात आला आहे. तसेच, संजय राऊतच संपूर्ण घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप ईडीनं केला आहे.

पत्रचाळ प्रकरण काय?

मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीत महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) भूखंड आहे. ईडीच्या आरोपानुसार, प्रवीण राऊत यांच्या गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीला ही चाळ विकसित करण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी या जागेचा काही भाग खासगी बिल्डरांना विकला, असा आरोप आहे. प्रवीण राऊत यांच्यावर पत्राचाळमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.

गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे 3 हजार फ्लॅट बांधकाम करायचे होते, त्यापैकी 672 फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होती. परंतु 2010 मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे 25 टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर 2011, 2012 आणि 2013 मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आले.