राज्यात क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक करण्यास बंदी असताना त्याकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करून राजरोस दिघी पोर्टकडे वाहतूक करणाऱ्या वाहनां विरोधात म्हसळा पोलीस सर्तक झाले आहेत.आज दिघी पोर्टकडून महाड औद्योगिक वसाहत २६ आणि कुरकुंभ(पुणे औद्योगिक वसाहत ) दिशेने जाणारे ४ट्रक पाठविल्याचे दिधी पोर्ट गेट ऑपरेटरने सांगितले. किमान क्षमतेपेक्षा जास्त आणि उंचलोड भरलेल्या कोळशाचे गाडयांवर म्हसळा पोलीसानी स.पो.नी.संदीपान सोनावने यांच्या मार्गदर्शना खाली ६ ट्रक वर आज दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी साई चेक पोस्ट येथे नेमलेल्या नाकाबंदी दरम्यान मोटार वाहन कायदा कलम १९४
मोटार अधिनियम प्रमाणे गुन्हे दाखल करुन करावाही करण्यात आलेल्या आहेत . पुढील तपास पोलीस नाईक निलेकर हे करीत आहेत.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रथमच ट्रक थांबवून म्हसळा पोलीसानी कारवाई केली, भविष्यांत क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक करण्यास बंदी असताना त्याकडे जाणूनबुजून कानाडोळा करून राजरोस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाविरोधात यापुढे आवश्यकता वाटल्यास प्रादेशिक परिवहन विभागा मार्फत (आरटीओ) यापुढे नियमित कारवाई सुरु राहील असेही समजते.क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक केल्याने रस्त्याचे नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर अपघात होण्याची शक्यता जास्त असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. मालवाहतूक करणाऱ्या सहाचाकी वाहनांना ९ ते १० टन तसेच १० चाकी वाहनांना जवळपास १५ ते १६ टन वाहतूक करण्याची परवानगी आहे.असा आकारला जातो दंड ,मोटार वाहतूक कायद्यात दंड शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाते. पहिल्या टनाला अडीच हजार रुपये असून त्यापुढील टनाला प्रति हजार रुपये दंडाची रक्कम वाढण्यात येते.रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून दिघी- पुणे या राष्ट्रीय महामार्गावर क्षमतेपेक्षा जादा मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांविरोधात शासनाने कडक धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार जादा वजनासाठी असलेल्या पूर्वीच्या दंडाच्या तरतुदीबरोबच विभागीय कारवाई करण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन विभाग करू शकतो. त्यानुसार एकाच वर्षात चार वेळा क्षमतेपेक्षा जास्त मालवाहतूक करताना आढळणाऱ्या वाहनांचा परवाना रद्द करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांवर चाप बसविण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनासाठी शासनाने मालवाहतूक करण्याची क्षमता निश्‍चित केलेली असते. वाहनांचा परवाना रद्द करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांवर चाप बसविण्यास मदत होणार आहे. प्रत्येक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनासाठी शासनाने मालवाहतूक करण्याची क्षमता निश्‍चित केलेली असते. त्या क्षमतेनुसारच संबंधित वाहनांनी मालाची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे. परंतु एका फेरीतून जादा पैसे मिळविण्यासाठी अनेक मालवाहतूक दार शासनाने दिलेल्या मालाच्या क्षमतेच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे जादा मालाची वाहतूक करणारी वाहने रस्त्यावर धावतात. अशा वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान होते. या वाहनांमुळे अनेकदा अपघातांना सामोरे जावे लागते.
"रस्त्याच्या नुकसानीमुळेही अपघातांत वाढ होते. तसेच अन्य वाहनांचा दुरुस्तीचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जादा मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर क्षमतेपेक्षा जेवढा माल जास्त असेल, त्यावर प्रतिटन दंड आकारण्याची तरतूद मोटार वाहन कायद्यात आहे. त्याबरोबरच आता उपप्रादेशिक परिवहन विभागांना अशा वाहनांवर विभागीय कारवाई करण्याची परवानगीही राज्य शासनाने दिली आहे. गाडीचा प्रकार व त्याच्यावर कितव्यांदा कारवाई होत आहे, यानुसार दंड आणि परवाना निलंबनाचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार एकाच वर्षात एखाद्या वाहनाने क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहतुकीचे तीन गुन्हे केले तर, त्याला परवाना निलंबन किंवा दंडात्मक कारवाई करता येईल."
एकाच वर्षात एका वाहनावर जादा माल वाहतुकीचे चार गुन्हे झाल्यास संबंधित वाहनाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्याच्यावर सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायद्या नुसारही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करण्याची सवय लागलेल्या वाहनधारकांना चाप बसणार आहे. त्यानुसार पहिल्या कारवाईत दहा, दुसऱ्यात 20 तर, तिसऱ्या कारवाईत 30 दिवस परवाना निलंबनाची तरतूद आहे. असे सांगण्यात आले.
