शिंदे सरकारचा आज फैसला?; ‘सर्वोच्च’ सुनावणीला सुरुवात!शिवसेना की, शिंदे गट? कुणाला सर्वोच्च दिलासा?
शिवसेनेचे वकील कपील सिब्बल आणि तुषार मेहतांमध्ये युक्तीवाद
– एकूण पाच याचिकांवर सुनावणी
– शिवसेनेकडून आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर केलं – सिब्बल..
( प्रतिनिधी) – शिवसेनेचे बंडखोर नेते व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांवर अपात्रेच्या कारवाईच्या मागणीवरुन मुख्य शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठ सुनावणी घेत असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेले आहे. एकूण पाच याचिकांवर न्यायपीठ सुनावणी घेत आहे. या सुनावणीपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकार हे ‘विषारी झाडाचे फळ’ असल्याचे म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट आणि नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांची नियुक्ती यासह सर्व घटना ‘विषारी झाडाची फळे’ आहेत. त्याची बीजे बंडखोर आमदारांनी पेरली, असा आरोप करण्यात आला आहे. आज शिवसेनेने एकनाथ शिंदे आणि शिंदे समर्थक आमदारांच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल आणि सुभाष देसाई यांच्यामध्ये जवळपास पाऊण तास चर्चा झाली. आज सुनावणीमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर त्यांना शिवनेतील एका मोठा आमदारांच्या गटाचा पाठिंबा मिळाला होता. याचा आमदारांच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र शिवसेनेच्यावतीने या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सोबतच शिंदे सरकारने विधानसभेत विश्वास ठराव जिंकला त्याविरोधातदेखील शिवसेनेच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिवसेनेच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातील त्रीसदस्यीय न्यायपीठ सुनावणी घेत असून, या सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. याच सुनावणीवर शिंदे सरकारचे पुढील भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या ३९ आमदारांना घेऊन बंड पुकारले. आधी सुरत त्यानंतर गुवाहाटीला मुक्काम केला होता. त्यावेळी शिवसेनेकडून शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीशीविरोधात शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिवसेनेतून फुटलेल्या शिंदे गटाने राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अन्य पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि त्यांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले सरकार घटनाबाह्य ठरवावे. या प्रमुख मागणीसह अनेक गोष्टींना आव्हान देणारी याचिका शिवसेनेने केली आहे. तर, अपात्रतेच्या नोटिशींना आणि अजय चौधरींच्या गटनेतेपदी नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका शिंदे गटाने दाखल केली आहे.
या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय घेत आहे सुनावणी –
१. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची शिवसेनेची मागणी
२. गटनेता, व्हिप म्हणून विधानसभा, लोकसभेत शिंदे गटाने केलेल्या नेमणुका अवैध ठरवण्याची मागणी
३. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधातला अविश्वास प्रस्ताव वैध की अवैध, याचाही निर्णय कोर्टाला करावा लागेल.
४. सोबतच निवडणूक आयोगातही ही लढाई पोहोचली आहे, ८ ऑगस्टपर्यंत दोन्ही बाजूंना उत्तर द्यायचे होतं. पण सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आयोगाच्या नोटिशीला स्थगिती द्या, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.
—-
शिवसेना प्रवक्त्यांची तातडीची बैठक, संजय राऊतांची जागा कोण घेणार?
दुपारी एक वाजता वाजता मातोश्रीवर शिवसेना प्रवक्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्य प्रवक्ते तथा शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांच्या अटकेनंतर पक्षाची भूमिका कोण मांडणार, याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. शिवसेनेची भूमिका संजय राऊत हे परखड आणि रोखठोक मांडत होते. ते मुख्य प्रवक्ते होते. त्यांना ईडीने अटक केल्यानंतर शिवसेनेपुढे आता एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. शिवसेनेची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी आता कोण असणार, याची उत्सुकता आहे.