चिपळूण : संपूर्ण राज्यातील गौण खनिज उत्खननासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद अंतर्गत लागू केलेले नियम व अटी जटील आहेत.

कोकणातील भौगोलिक विविधता लक्षात न घेता सरसरकट नियमावली लागू केल्याने त्याचा कोकणातील चिरेखाण व्यावसायीकांना मोठा फटका बसत आहे. या नियमावलीतून कोकणातील पारंपारिक चिरेखाण व्यवसाय वगळण्यात यावा, अथवा पुर्वीप्रमाणेच जिल्हास्तरावर उत्खनन परवाने देण्यात यावेत, या मागणीसाठी रत्नागिरी व सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिरेखाण व्यावसायीकांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती दिली. परिणामी चिरेखाण व्यावसायीकांना जिल्हास्तरावर परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दिली. ॲड. ओवेस पेचकर यांनी चिरेखाण व्यावसायिकांचे वकिलपत्र स्विकारत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 याबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ८०० चिरेखाण व्यावसायीक आहेत. चिरेखाण व्यवसाय हा केवळ कोकणातच चालतो. त्यांना जिल्हास्तरावरील समितीतर्फे मर्यादीत कालावधीसाठी विविध अटी व शर्थी द्वारे परवाने दिले जातात. गौण खजिन बाबत २०१३ मध्ये झालेल्या कायद्यानुसार येथील चिरेखाण व्यावसायीकांना जिल्हास्तरावरच परवाने मिळत होते. नागपूर महामार्गासाठी वापरण्यात आलेली खडी व दगडाचे उत्खनन कृषी क्षेत्रात झाले होते. त्यास मंजुरी घेतली नव्हती. त्याअनुषघाने राष्ट्रीय हरित लवादाने नियमावली राज्यभरात लागू केली आहे. १७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तसे आदेश जारी केले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार चिरेखाण व्यावसायीकांना लवादाची मान्यता वेळोवेळी घ्यावी लागणार आहे. या विरोधात राज्य सरकारनेही २ जून २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. त्याशिवाय राज्यातील वडार समाजानेही न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हास्तरावर चिरेखाण व्यावसायीकांना परवाने मिळत नसल्याने कोकणातील व्यावसायीक अडचणीत आले आहेत. या व्यवसायावर अनेक कुटुंबे व मजूर अवलंबून आहेत. चिरेखाण व्यवसाय हा पारंपारिक व्यवसाय असून चिऱ्याला बांधकामासाठी तितकीच मागणी आहे. यापुर्वी स्थानिक स्तरावर पर्यावरण विषयक मंजुरी घेऊनच परवाने दिले जात होते. त्यानुसार जिल्हास्तरावर मर्यादीत कालावधीसाठी परवाने मिळावेत. अशी आमची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी होती. यावर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता चिरेखाण व्यावसायीकांना जिल्हास्तर मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.