रत्नागिरी : रिफायनरीबाबत उद्योजकांची भूमिका काय असली पाहिजे, याचे आत्मचिंतन व्हावे. जिल्ह्यातील पहिली रिफायनरी रद्द झाली. नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या जागेबाबत सर्वे करतोय, असे दिल्लीला पत्र लिहिले, वगैरे. परंतु उद्योगमंत्री म्हणून मला असले वाटते की रिफायनरी किंवा कोणताही उद्योग हवा असेल तर मनापासून समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले पाहिजे. परंतु हे लोक व्हॉटसअपवर आहेत आणि उद्योग नको म्हणणारे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहेत. जोपर्यंत कोकणात उद्योग हवे, असे म्हणणारे रस्त्यावर येत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही उद्योगाला समर्थन मिळणार नाही. महाराष्ट्रात जिथे जिथे उद्योगांना विरोध होत आहे, त्या ठिकाणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने थेट रस्त्यावर उतरले पाहिजे. कारण उद्योग आला की मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्म, लघु उद्योग किती मोठ्या प्रमाणावर वाढते, हे आपणा सर्वांना माहिती आहे. असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री, रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अॅंड अॅग्रीकल्चर या संस्थेच्या रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयाच्या उद्घाटनानिमित्त अंबर हॉल येथे आयोजित कोकण उद्योग मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, ट्रस्ट बोर्ड अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, पर्यटन समिती अध्यक्ष आर्किटेक्ट संतोष तावडे आदींसह जिल्ह्यातील मान्यवर उद्योजक व्यासपीठावर उपस्थित होते. श्री. गांधी व श्री. तावडे यांनी चांगल्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल कौतुक केले.
चेंबरच्या माध्यमातून सर्व करतोय परंतु उद्योग यायचे असतील तर फक्त मंथन परिषदा न घेता रस्त्यावर उतरून माहिती सांगितली पाहिजे. रत्नागिरीत उद्योग पाहिजेत म्हणणारे फक्त सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहेत. उद्योगाला विरोध करणारे रस्त्यावर उतरत आहेत. समर्थनासाठीसुद्धा रस्त्यावर उतरले पाहिजे. उद्योग येण्याकरता त्यांना फक्त इन्सेंटिव्ह देऊन नाही तर स्थानिक लोकांची सुद्धा मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. चेंबर्सनी उद्योजक बनवण्याची जबाबदारी आहे. असे कार्यक्रम करावेत.
स्पेनमधील उद्योग यायला तयार होते. एमओयुसुद्धा झाला. ते पथक मुंबईत ट्रायडेंटमध्ये उतरले, परंतु एमआयडीसीमध्ये गेल्यानंतर त्यांचा भ्रमनिरास झाला. कारण शेजारील डम्पिंग ग्राउंडमधली दुर्गंधी सहन न झाल्याने त्यांनी दुसऱ्या दिवशी उद्योगाचा प्रस्ताव रद्द केला. अशा घटनांमुळे उद्योग महाराष्ट्रात आणण्याकरिता आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, पाणी, ट्रीटमेंट प्लांट, इमारतींची डागडुजी करणे चांगल्या रितीने करायचे आहे. शिवाय महाराष्ट्रीयन माणसांना हे काम द्यायचे आहे, त्या दृष्टीने आमचे काम सुरू झाले आहे, असे उदय सामंत यांनी स्पष्टपणे सांगितले. उद्योजकांच्या समस्या चेंबर्सने वकिली करून मांडाव्यात. बीच शॅक पॉलिसी आली. परंतु यात ७ वाजता हॉटेल बंद करायचे असले तर उपयोग नाही, हे मी कॅबीनेट बैठकीत सांगितले होते. तेव्हा मला काहींनी खुळ्यात काढले. परंतु आता या पॉलीसीत सुधारणा करून १० वाजेपर्यंत मुदत दिली जाणार आहे. शासनाचे धोरणही उद्योजकांना चार पैसे मिळवून देणारे असले पाहिजे, असे मंत्री म्हणाले.
मंत्री सामंत पुढे म्हणाले, लोटे एमआयडीसी, रत्नागिरीतही एमआयडीसीमध्ये अनेक प्रकल्प बंद आहेत, याचा अभ्यास करायला हवा आहे. उद्योग बंद करण्याची मालकाची मानसिकता का होते. स्थानिक, राज्य व केंद्र पातळीवरील काही कारणे असतील तर उद्योग विभागाने उत्तर शोधले पाहिजे. असे झाले तर वेदांतापेक्षाही जास्त रोजगार महाराष्ट्र उपलब्ध होतील. वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून उद्योग मंत्री म्हणून माझ्यावर, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर आरोप करण्यात आले. आरोप- प्रत्यारोप झाले. मी आज आपणास सांगतो २१ जानेवारी २०२२ ला वेदांताने केंद्र, व राज्याकडे अर्ज केला. त्यानंतर हाय पॉवर मीटिंग व्हायला हवी होती. परंतु सात महिन्यात ही बैठक झाली नाही. परंतु मी मंत्री झाल्यानंतर आम्ही पंधरा दिवसात बैठक लावली. गुजरातने २९ हजार कोटीचे पॅकेज दिले होते. आम्ही ३९ हजार कोटीचे पॅकेज दिले. परंतु मालक अनिल अगरवाल यांनी सांगितले हाय पॉवर मिटींग घेतली नाही व सीएसआर मागितला. या राजकारणामुळे उद्योजक येत नाहीत. त्यामुळे वेदांत फॉक्सकॉनने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये नेण्याचे ठरवले.
प्रदूषणविरहित कारखाना
सामंत यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी मी मरीन पार्क, मॅंगो पार्क, लॉजिस्टिक पार्क दोन दिवसात मंजूर केला. पण आमच्याकडे जमिनीचा प्रश्न आहे. १९९२ मध्ये रत्नागिरीत अनिल अगरवाल यांच्या स्टरलाईटने रत्नागिरीत साडेसहाशे एकर जागा संपादन केली. रत्नागिरीकरांनी उठाव केला. तो राग धरून अगरवाल ही जागा सोडायला तयार नाहीत. १२ ला उच्च न्यायालयात तारीख आहे. गेल्या साडेसात वर्षांत तारीख लागली नाही, वकिल देऊ शकलो नाही. हा नाकर्तेपणा आहे. ३५ वर्षे उद्योग न करता अशा जागा अडवून ठेवल्या तर स्थानिकांनी करायचे काय, हे आम्ही न्यायालयात पटवून देतोय. १२ किंवा १३ ला जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवील. आम्ही सर्व कागदपत्रे देत आहोत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जायचीसुद्धा तयारी केली आहे. उद्योग विभागाकडे ही खाती आली की असे झाले तर पुढील सहा महिन्यात या साडेसहाशे एकर जागेवर प्रदूषण विरहित कारखाना आणू, अशी ग्वाही सामंत यांनी दिली.
खोक्यात काय ते जाहीर सांगा
देशाच्या राजकारणात गुवाहाटीला मोठे महत्त्व आहे, असे सांगत खोक्यांचा किस्सा मंत्री सामंत यांनी सांगितला. ते म्हणाले, एक गंमत सांगतो. माझ्या सत्कारावेळी खोका मला दिलात. तो सर्वच मान्यवरांना सत्कारावेळी दिलात ते बरं केलंत. खोक्यात काय आहे ते जाहीर करून टाका. नाहीतर खोक्यांवरून बरेच काही घडेल.
