१ नोव्हेंबर २००५ पासुन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा
मुख्यमंत्र्यांकडे जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेचे जिल्हा समन्वयक अमोलराजे एरंडे यांची मागणी
पैठण/ महाराष्ट्रातील १ नोव्हेंबर २००५ पासुन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नसून डीसीपीएस/एनपीएस ही तुलनेने अन्यायकारक योजना लागू करण्यात आलेली आहे. या अन्यायकारक योजनेमुळे आतापर्यंत मृत शेकडो कर्मचाऱ्यांची कुटुंब अक्षरशः उघड्यावर पडली असून ही परिस्थिती पाहून सध्या सेवेत कार्यरत कर्मचारीही अत्यंत हवालदिल आहेत. १ नोव्हेंबर २००५ पासुन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेचे जिल्हा समन्वयक अमोलराजे एरंडे यांनी केली आहे.
सद्य स्थितीत भारतातील राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या सरकारने यापूर्वीच आपल्या राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत जुनी पेन्शन योजना सुरू केली असल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित झाल्यामुळे साहजिकच त्यांचा सेवा करण्याचा उत्साह अधिक वाढला आहे.तामिळनाडू, कर्नाटक ,आंध्र प्रदेश व दिल्ली सरकारनेही याबाबत पुढचे पाऊल टाकले असून याबद्दलचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. अशा सकारात्मक परिस्थितीत राज्यभरातील तमाम शिक्षक व सर्व शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र शासनाकडे आशेचा किरण म्हणून पहात असल्याने राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत चालू करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क लढा सेनेचे जिल्हा समन्वयक अमोलराजे एरंडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे नुकतीच मुंबईत नंदनवन या शासकीय निवासस्थानी केली आहे. याप्रसंगी मा. कॅबिनेट मंत्री संदीपान पाटील भुमरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या विषयी गांभीर्याची कल्पना असून या विषयाबाबत शासन येणाऱ्या काळात नक्कीच सकारात्मकतेने विचार करील अशी ठोस ग्वाही दिली.
