औरंगाबाद,  :- ई-श्रम योजना ही केंद्र सरकारडून सुरू केलेली एक महत्वपूर्ण योजना आहे,  असंघटीत क्षेत्रात काम करत असलेल्या कामगारांपर्यंत, मजूरांपर्यंत सामाजिक सुरक्षिततेची योजना पोहचविणे,  डेटा एकीकृत करणे हा शासनाचा यामागील उपक्रम असल्याने जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत ही योजना पोहचविण्याच्या सूचना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, कामगार आणि रोजगार मंत्री भुपेंद्रसिंग यादव यांनी आज येथे दिल्या. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत विविध योजनांचा आढावा श्री.यादव यांनी घेतला. बैठकीस केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, सहकार, इतर मागस व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार प्रशांत बंब, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, महानगर पालिका आयुक्त् डॉ.अभिजित चौधरी यांच्यासह विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

असंघटीत क्षेत्रातील मजूर तसेच कामगार वर्गाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास घडविण्याकरीता औरंगाबाद जिल्ह्यात ई-श्रम योजनेला जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशासानाने प्रयत्न करुन योजनेला गती द्यावी अशा सूचना संबंधितांना श्री.यादव यांनी दिल्या.  यावेळी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलजीवन मिशन, वृक्षारोपण, पंतप्रधान किसान स्वामित्व, डिजिटल सातबारा, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना, तसेच औरंगाबाद-पैठण 752 ई राष्ट्रीय महामार्ग, मनरेगा, आदी विविध योजनांची सविस्तर माहिती संगणकीय सादरीकरणाद्वारे यावेळी दिली.