प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिकांचा समूह तयार करून शासन कारभारात त्यांचा सहभाग वाढविणे, पारदर्शकता आणि खुलेपणाने काम करून नागरिकांप्रती उत्तरदायित्व दाखविणे, या व्यापक जनहिताच्या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. माहिती देणे हा नियम आहे, तर माहिती नाकारणे हा अपवाद आहे, असे मत अँड. अजित एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले.
आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवन सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी आयोजित माहिती अधिकार परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. त्यात ते बोलत होते. यावेळी उप जिल्हाधिकारी दयानंद जगताप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आनंद देशमुख यांचेसह अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
अँड. देशमुख पुढे म्हणाले की, आलेल्या अर्जदाराला मुदतीत माहिती अथवा त्या अर्जासंबंधी उत्तर दिले तर तो पुन्हा येत नाही. त्याचेही काम पूर्ण होते. पण माहिती दिली नाही तर अडचण निर्माण होते. त्यामुळे अर्ज मुदतीत निकाली गरजेचे असते. माहिती देण्यास विलंब झाल्यास प्रत्येक अर्जाच्या विलंबासाठी प्रतिदिन दोनशे पन्नास रुपये तर जास्तीत जास्त पंचवीस हजार रुपये शास्ती आकारली जाते.
माहिती मागणारा एक तर स्वतःच्या कामासाठी अथवा सार्वजनिक कामासाठी मागतो. मात्र माहिती दिली नाही तर त्यालाही त्रास होतो. जाणीवपूर्वक त्रास दिल्याचे सिद्ध झाले तर आयोग अर्जदाराला नुकसान भरपाई देऊ शकते. त्यामुळे माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी दक्षता घेतली पाहिजे. त्यातूनच कायदा सक्षम असल्याचे सिद्ध होत असते.
जगात पहिला माहितीचा अधिकार स्वीडन या देशाने आपल्या नागरिकांना दिला. भारतात सन २००५ मध्ये देशपातळीवर माहितीचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र यात ज्येष्ठ समाज सेवक मा.अण्णा हजारे यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे आणि सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे हा कायदा लागू झाला. त्यामुळे आज देशपातळीवर लाखो आणि कोट्यावधींचे भ्रष्टाचार उघडकीस येत आहेत.
देशपातळीवर हा कायदा लागू झाल्यानंतर एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर देशातील दहा टक्के भ्रष्टाचार कमी झाला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र आजही या कायद्यातील कलम चारच्या सतरा कामांची माहिती प्रत्येक कार्यालयाने तयार ठेवलेली नाही. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. याची दखल शासनाने घेणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकार व्यवस्था परिवर्तन करू शकतो, असे सांगत व्यवस्था परिवर्तन गावापासून दिल्ली पर्यंत कसे करता येते, कसे केले, याची काही उदाहरणे देखील देशमुख यांनी दिली.
