दापोली: चोपडा विधानसभेच्या वादग्रस्त आमदार लता सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करा व नवीन मंत्रीमंडळात मंत्रीपद देऊ नका,अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.तरीही अद्याप लता सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले नाही,म्हणून बिरसा फायटर्स संघटना आक्रमक झाली आहे.आता संघटनेने कायदेशीर प्रक्रिया करायला सुरुवात केली आहे. आमदार लता सोनवणे ह्या अनुसूचित जमातीच्या दाखल्यावर निवडून आल्या ,त्यानंतर त्या अनुसूचित जमातीतील आहेत हे सिद्ध करू शकल्या नाहीत.लता सोनवणे यांचा बिरसा फायटर्स संघटनेतर्फे जोरदार विरोध सुरू झाला आहे.
चोपडा विधानसभेचे आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याबाबतची तक्रार चोपड्याचे माजी आमदार जगदीश रमेश वळवी आणि अर्जूनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी केली होती.नंदूरबार येथील जात पडताळणी समितीने चौकशी करून आमदार लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते.समितीच्या निर्णयाविरोधात लता सोनवणे यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती.ही याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.
आमदार लता सोनवणे ह्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवार म्हणून चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक आल्या होत्या.औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक 3 डिसेंबर 2020 ला समितीचा आदेश रद्दबातल करून आमदार लता सोनवणे यांना अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारीकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. दस्तावेज प्राप्त झाल्यानंतर कोर्टाने समितीकडे पाठवले.नवीन दस्तावेज दिसून आल्यामुळे समितीने ते दस्तावेज तपासणीसाठी पोलीस दक्षता पथकाकडे पाठवले होते.पोलीस दक्षता पथकाने तपास केला असता तिथे आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी जातीचेच असल्याचे सिद्ध करू शकल्या नाहीत.
आमदार लता सोनवणे यांनी आदिवासी असल्याचे भासवून जातीचे अवैध प्रमाणपत्राच्या आधारे विधानसभा सदस्यत्व मिळवले आहेत. तसेच आजवर खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाची फसवणूक करून आमदारकीचे फायदे तसेच अनेक शासकीय योजनांचा,सोयी सुविधांचा लाभ घेतलेला आहे.अशा वादग्रस्त आमदाराला पदावर ठेवल्याच पदाचा दुरूपयोग होऊन आदिवासींचे अधिकार, हक्क, आरक्षण धोक्यात येऊ शकते.म्हणून अशा वादग्रस्त आमदार लता सोनवणे यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करावेत,अशी मागणी बिरसा फायटर्स तर्फे वारंवार केली जात आहे. बिरसा फायटर्स तर्फे राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याची तयारी दाखवली आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले आहे,लता सोनवणे विरोधात निर्णय दिला आहे.लता सोनवणे ह्या शिंदे गटातील वादग्रस्त आमदार आहेत. सगळ्या दस्तावेजांच्या आधारे बिरसा फायटर्स आता कायदेशीर मागणी करीत आहे,सरकारने लता सोनवणे यांचे सदस्यत्व रद्द नाही केले तर राज्यभर आंदोलन छेडण्याची तयारी बिरसा फायटर्स संघटनेने दर्शवली आहे.