तालुकास्तरावर पहिल्यांदाच निर्णय झाल्याची चर्चा जोरदार
जिंतूर / citiy news 🗞️ 24. MO 9623476755
जिंतूर : शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी भादंवी कलम ३५३ अंतर्गत दाखल असलेल्या गुन्ह्यात जिंतूर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम.आर.पनाड यांनी जामीन मंजूर केला आहे. तालुकास्तरावरील न्यायालयात झालेला हा पहिला निर्णय असल्याची चर्चा सध्या वकील वर्गासह नागरिकात होत आहे.
जिंतूर येथे दि. १४ जुलै २०२२ रोजी शहरातील अफरोज बेग या युवकावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी त्याच्या मित्रमंडळीने तात्काळ शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात आणून दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी तपासून बेग याला मयत घोषित केले. या क्षणी जमलेल्या जमावाने चिडून ग्रामीण रुग्णालयातील साहित्याची तोडफोड केली. तसेच गोंधळ घातला. यामुळे रुग्णालयातील मालमत्तेचा ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले. दीड ते दोन तास निर्माण झालेल्या या गोंधळामुळे अन्य रुग्णाची तपासणी करणे शक्य झाले नाही. अशा स्वरूपाची तक्रार कर्तव्यावर असलेले वैद्यकीय अधिकारी शिवाजी हरकळ यांनी दिल्यावरून आरोपी रामेश्वर चिकटे यांच्यासह अज्ञात ३०० ते ४०० जनाविरुद्ध कलम ३५३, ४२७, ३४, १४३, १४९ भा. दं. वि. नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांनी आरोपींना अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले. या प्रकरणात आरोपींना जामीन देऊ नये असा युक्तिवाद करण्यात आला. आरोपीचे वकील सुनिल बुधवंत यांनी युक्तिवाद करत बाजू मांडली. या प्रकरणात खोट्या गुन्ह्यात गोण्यात आले असून आरोपी हे निर्दोष असल्याचा दावा बुधवंत यांनी आपल्या युक्तीवादात केला. आरोपी हे फरार होणार नाही, साक्षीदारांना छळणार नाही, न्यायालय यांनी घालून दिलेल्या प्रत्येक अटींचे पालन करतील असा विश्वास आरोपीतर्फे बुधवंत यांनी न्यायालयासमोर दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संजय नरहर माळशे विरुद्ध राज्य सरकार २००५ या न्याय निवाडयानुसार जिल्हा सत्र न्याय कक्षेत चालणाऱ्या गुन्ह्यात मृत्यूदंड व जन्मठेप नसेल तर प्रथम न्यायदंडाधिकारी यांना जामीन मंजूर करता येतो असा युक्तिवाद बुधवंत यांनी केला. दोन्ही पक्षाचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रथम न्यायदंडअधिकारी एम.आर.पंनाड यांनी आरोपींना जामीन मंजूर केल्याचा निर्णय दिला.
*चौकट*
"साधारणतः जनमानसात असा गैरसमज आहे की माननीय जिल्हा व सत्र न्यायालयात चालणारा खटला असेल तर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना जामीन देता येत नाही, परंतु फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४३७ नुसार माननीय प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांना मृत्युदंड व जन्मठेप याची शिक्षा असलेले गुन्हे वगळता बाकी गुन्ह्यांचा आरोप असल्यास जामीन देता येतो. परंतु जामीन द्यायचा किंवा नाही हा मात्र त्यांचा विवेकाधिकार आहे."
