सिंगणापुर (ता.परभणी) व जनार्धन कासारे (पिसादेवी जि. औरंगाबाद) येथील खुनाच्या निषेधार्थ तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत मातंग समाजावर होत असलेले अन्याय, अत्याचार रोखण्यासाठी विविध मागण्यांकरिता परभणी येथे आज सोमवारी (दि.5) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले. मानवी हक्क अभियानचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा.डॉ.मिलींद आवाड, लहुजी शक्ती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुभाउ कसबे, मानवहित लोकशाही पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन साठे, लालसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत भिसे, राधाजी शेळके, मानवी हक्क अभियानचे मराठवाडा अध्यक्ष मच्छिंद्र गवाले, जिल्हाध्यक्ष पप्पुराज शेळके, लहुजी शक्ती सेनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष सचिन क्षीरसागर, जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण कदम, शहर जिल्हाध्यक्ष अरुण सोनवणे, कुणाल गायकवाड, मारोती साठे आदींच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. यात मातंग समाजातील महिला व पुरुष बांधव हातात काळे झेंडे घेवून मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. निवेदनात म्हटले आहे की, गोविंद कांबळे व जनार्धन कासारे यांच्या पत्नीला समाज कल्याण विभागाकडून तात्काळ मदत देण्यात यावी. त्यांंच्या कुटुंबीयाचे पुनर्वसन करण्यात यावे. सिंगणापुर या गावातील दलित समाज हा भयभित झालेला आहे. तेव्हा त्यांना स्वतंत्र राशन दुकान दलित वस्तीत देण्यात यावे. गोविंद कांबळे व जनार्धन कासारे यांच्या खुनाची केस फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावी व सहा महिन्यात खटला निकाली काढण्यात यावा. गोविंद कांबळे व जनार्धन कासारे यांच्या कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी 50 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी. हा खटला चालविण्यासाठी मुंबई येथील नामांकीत वकीलाची नेमणूक करण्यात यावी. उप विभागीय पोलीस तपास अधिकारी हे आरोपीला आजही पाठीशी घालत आहेत तेंव्हा त्यांना तात्काळ निलंबीत करण्यात यावे व इतर आय.पी.एस. दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे तपास देण्यात यावा. अट्रॅसीटी अ‍ॅक्टनुसार आरोपीची संपुर्ण संपत्ती जप्त करण्यात यावी व सर्व आरोपीला कायमस्वरूपी जिल्ह्याबाहेर तडीपार करण्यात यावे. एकंदरीत महाराष्ट्रातील मातंग समाजावर वाढते हल्ले लक्षात घेता स्वतंत्र केंद्र व राज्य शासनाने स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा. अ‍ॅट्रासिटी अ‍ॅक्ट फास्ट ट्रॅक कोटांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कक्ष स्थापन करण्यात यावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
