शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणात मोठ्याप्रमाणात अनागोंदी झाली असून बोगस सर्व्हेक्षण करण्यात आल्याच्या निषेधार्थ कार्याध्यक्ष बाल हक्क संरक्षण संघ महाराष्ट्र राज्य डाॅ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.०८ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर "बुटपाॅलिश आंदोलन "करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत श्रीकांत कुलकर्णी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)जिल्हापरिषद बीड यांनी १४ ऑगस्ट रोजी डाॅ.गणेश ढवळे यांना शाळाबाह्य फेर सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते याच अनुषंगाने

  शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशावरून बीड जिल्ह्य़ातील सर्व पंचायत समितीमधील गटशिक्षणाधिकारी यांनी मुख्याध्यापक ( सर्व ) जिल्हापरिषद ,खाजगी संस्था बीड यांना शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित मुलांच्या शाळेच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी मिशन झिरो ड्राॅप आऊट फेर सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दि.२२ ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीत सुचनांच्या अनुषंगानेच दि.२४ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट कालावधीत फेर सर्व्हेक्षण करून विहीत प्रपत्र अ,ब,क,ड मध्ये वस्तुनिष्ठ माहिती भरून केंद्रप्रमुखाकडे दि.२९ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत सादर करावी,विलंबाची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील असे नमुद केले आहे. 

झीरो ड्राॅप आऊट सर्व्हेक्षण बाबत राज्य पातळी ,जिल्हाधिकारी,सीईओ जिल्हापरिषद.प.यांची नाराजगी असल्याचे नमुद 

सर्व केंद्र प्रमुख यांना शाळाबाह्य फेर सर्व्हेक्षण आदेशा सोबत पाठवलेल्या संदेशात झीरो ड्राॅप आऊट सर्व्हेक्षणा बाबतीत बीड जिल्ह्य़ाच्या कामगिरीबाबत राज्य पातळीवरून अत्यंत नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून वस्तुस्थितीदर्शक सर्व्हे करण्याबाबत बजावले असुन जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी आधिकारी,शिक्षणाधिकारी हे वरिष्ठ आधिकारी देखील जिल्ह्य़ात काही शाळांना,गावांना भेटी देऊन सर्व्हेच्या सत्यतेबाबतीत पडताळणी करणार असुन कोणतीही विसंगती आढळल्यास संबधितास जबाबदार धरले जाणार आहे. तेव्हा कोणतेही शाळाबाह्य बालक (E1,E2)सर्व्हेक्षणातुन सुटणार नाही व आपल्या तालुक्यातील संख्या वाढेल याची दक्षता घेऊन फेर सर्व्हेक्षण अहवाल वेळेत सादर करावा म्हटले आहे