महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी (MVA) को समर्थन देने की बात कही हैं। उलेमा बोर्ड ने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को लेटर लिखा। लेटर में 17 शर्तें रखी गई हैं।उलेमा बोर्ड की मांग है कि, एमवीए अगर सरकार बनाती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें। साथ ही आरएसएस पर बैन भी लगाएं। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% रिजर्वेशन भी मांगा है, साथ ही नीतिश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग रखी।महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजित गुट ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं।
उलेमा बोर्ड की 7 बड़ी शर्तें
1. वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध: उलेमा बोर्ड ने मांग की है कि एमवीए वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करे और इसे रद्द करने की दिशा में काम करे।
2. वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता: महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को ₹1,000 करोड़ आवंटित करने चाहिए।
3. अतिक्रमण हटाने के लिए कानून: उलेमा बोर्ड चाहता है कि वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक कानून पारित किया जाए।
4. मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण: बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की मांग की है।
5. पुलिस भर्ती में वरीयता: उलेमा बोर्ड ने मांग की है कि राज्य में पुलिस भर्ती में शिक्षित मुसलमानों को वरीयता दी जाए।
6. RSS पर प्रतिबंध: उलेमा बोर्ड एमवीए सरकार बनते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने पर भी जोर दे रहा है।
7. विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई: बोर्ड ने भाजपा नेता नितेश राणे को तत्काल कारावास की सजा देने और सलमान अज़हरी को रिहा करने की मांग की है, जो एक विवादास्पद व्यक्ति हैं और जिन्हें उनके भड़काऊ बयानों के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।
