सुप्रीम कोर्ट से गो-तस्कर के आरोपी को जमानत मिलने के बाद अब राज्य सरकार 4 नवंबर को रिव्यू पीटिशन दायर करेगी. राजस्थान सरकार को नोटिस मिलने के बाद भी किसी वकील को निर्देश नहीं मिले थे कि मामले में पैरवी कौन करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नजीम खान को जमानत दे दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 8 अक्टूबर को नोटिस मिल गया था, लेकिन, न तो किसी का वकालतनामा आया और न ही राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए कोई वकील पेश हुआ है. ऐसे में यह पता नहीं है कि प्रार्थी के खिलाफ पहले के 7 मामलों मे मौजूदा स्थिति क्या है.जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने माना की आरोपी यूपी का निवासी है. उसके राजस्थान में चल रहे केस में अनुपस्थित रहने की संभावना है. प्रार्थी को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. ऐसे में उसे सशर्त जमानत पर रिहा करना उचित है. कोर्ट ने आरोपी पर शर्त लगाई कि वह भविष्य में ट्रायल कोर्ट के सामने उपस्थित होगा. अब राज्य सरकार जमानत पर रद्द करवाने के लिए 4 नवंबर को रिव्यू पीटिशन दायर करेगी.