सरकार द्वारा पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की किस्त बढ़ाये जाने पर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री एवं सांसद के नाम सौपा ज्ञापन

एडीएम नीलांबर मिश्रा को दिया अधिमान्य पत्रकारों ने ज्ञापन

रिपोर्ट :- अशोक विश्वकर्मा पन्ना 

पन्ना :- मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क द्वारा अधिमान्य पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा की किस्त में की गई बेतहाशा वृद्धि को वापस लेकर गत वर्ष 2023-24 के अनुरूप करने, रेल यात्रा कंसेशन बहाल करने और पत्रकारों से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की तीन सूत्री मांगों को लेकर पन्ना जिले के सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं सांसद विष्णु दत्त शर्मा के नाम ज्ञापन सोपा है जिले के अधिमान्य पत्रकार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर नीलांबर मिश्रा को ज्ञापन दिया, अपनी समस्या बताई इस दौरान एडीएम ने कहा कि आपका ज्ञापन मूलतः मुख्यमंत्री जी को भेजा जा रहा है ज्ञापन देने वालों में पन्ना अधिमान्य पत्रकार संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र गर्ग, वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह, मनीष मिश्रा, शिवकुमार त्रिपाठी, बी एन जोशी बालकृष्ण शर्मा, नईम खान, अनिल तिवारी, मुकेश विश्वकर्मा,अमित खरे नदीम उल्लाह खान, कादिर खान सहित प्रमुख रूप से पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है  

 ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कराए जाते हैं जिसमें पत्रकारों के हिस्से की राशि में अनुचित वृद्धि की गई है

जैसे 46 से 55 वर्ष के आयु वर्ग में अधिमान्य पत्रकारों के लिए वर्ष 2023-24 में 4 लाख की कैटेगरी में स्वयं-पति/पत्नी दो संतान एवं माता-पिता के लिए की बीमा किस्त में 11186 रुपए लिए गए थे जबकि इसी कैटेगरी और ऐसी ही स्थिति में इस वर्ष 2024-25 के बीमा हेतु पत्रकारों का हिस्सा 26713 रुपए निर्धारित किया गया हैं ऐसी ही स्थिति अन्य कैटेगरी और गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए निर्धारित किया गया है करीब ढाई गुना वृद्धि अनुचित है

 जिला स्तर से जारी होने वाले विज्ञापन और पत्रकारों के अधिकांश हित लाभ बंद कर दिए गए हैं अब विज्ञापन सीधे प्रदेश स्तर से जारी होते हैं जिससे मैदानी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की आय प्रभावित हुई है सरकार और प्रशासन का मैदानी स्तर पर सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाना चाहिए इसी तरह रेल यात्रा के दौरान 50 फ़ीसदी कंसेशन दिया जाता था जो कोरोना के समय बंद कर दिया गया आज तक बहाल नहीं हुआ है यात्रा कंसेशन बहाल कराया जाए 

 मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं क्षेत्रीय सांसद विष्णु दत्त शर्मा के नाम संबोधित ज्ञापनों में मांगो पर तत्काल फैसला कर सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई है