केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की जरुरत नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने ऐसा बयान क्यों दिया है। आइए जानते हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री Nitin Gadkari ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री की ओर से क्या कहा गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
सब्सिडी की नहीं है जरुरत
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की अब जरुरत नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता अब खुद ही ईवी या सीएनजी वाहन चुन रहे हैं।
कहां दिया बयान
बीएनईएफ शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की लागत अधिक थी, लेकिन जैसे-जैसे मांग बढ़ी, उत्पादन लागत कम होती गई, जिससे आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं रह गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, "उपभोक्ता अब खुद ही इलेक्ट्रिक और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) वाहन चुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ज्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है।
लगती है 5 फीसदी जीएसटी
मौजूदा समय में हाइब्रिड सहित आंतरिक दहन इंजन से चलने वाले वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है, और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाई जाती है।
भारी उद्योग मंत्री ने दिया था बयान
नितिन गडकरी से पहले केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को सब्सिडी पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को एक या दो महीने में अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने की योजना FAME के तीसरे चरण को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा था कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह योजना के लिए प्राप्त इनपुट पर काम कर रहा है, और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक व्हीकल (FAME) योजना के पहले दो चरणों में मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है।
