नैनवां किसान महापंचायत के तत्वावधान में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किए गए बदलाव को निरस्त करने की मांग को लेकर कृषि मंत्री के नाम नैनवा उपखंड अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन नायब तहसीलदार बालकृष्ण भट्ट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जानकारी देते हुए तहसील अध्यक्ष भरतराज मीणा ने बताया कि राजस्थान की पूर्ववती कांग्रेस सरकार द्वारा गत वर्ष सीजन खरीफ 2023 से फसल बीमा में नये नियम लगाने से खड़ी फसल को बीमा क्लेम के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके चलते यदि प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है तो फिर किसान इसकी शिकायत बीमा कम्पनी को नही कर सकता है क्योंकि उसे बीमा के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे मे किसान को फसल बीमा का लाभ

नही मिलेगा । जबकि पूर्व नियमों में फसल बुवाई से लेकर और फसल कटाई के बाद तक के लिए बीमा सुरक्षा मिलती थी। फसल बीमा व्यापक उपज-आधारित नीति है जिसका उद्देश्य उत्पादन समस्याओं के कारण होने वाले किसानो के नुकसान की भरपाई करना है । प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।राजस्थान सरकार ने फसल बीमा में जो बदलाव

किया है वह किसानो के लिए बहुत चिन्ताजनक है।

अतः किसान की खड़ी फसल को भी बीमा

क्लेम के दायरे में रखा जाएं एवं प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में किये गये बदलाव को निरस्त किया जावे।इस दौरान किसान महापंचायत के जिला महामंत्री कजोड़मल धाकड़, तहसील अध्यक्ष भरतराज मीणा, तहसील महामंत्री रामप्रकाश नागर, तहसील उपाध्यक्ष दिनेश गुर्जर, किसान महापंचायत टोंक से महामंत्री हरिशंकर धाकड़, सोभागमल मीणा, रामकरण गुर्जर, प्रेम मीणा, हेमराज जांगिड़ आदि बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।